आंध्र प्रदेश

आंध्र हाईकोर्ट ने सिरी सहस्र को अंतरिम राहत देने से इनकार किया

Subhi
21 Nov 2026 9:35 AM IST
आंध्र हाईकोर्ट ने सिरी सहस्र को अंतरिम राहत देने से इनकार किया
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विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने विजयनगरम जिला परिषद के अध्यक्ष मज्जी सिरी सहस्र उर्फ ​​मुस्कान जैन को जारी बीसी-डी जाति प्रमाण पत्र को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। हालाँकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि प्रमाण पत्र के आधार पर वह जो भी लाभ का दावा करती है वह जिला कलेक्टर द्वारा पारित किए जाने वाले अंतिम आदेशों के अधीन रहेगा।

न्यायमूर्ति नुनेपल्ली हरिनाथ ने शुक्रवार को विजयनगरम जिले के बोम्मी श्रीनिवास राव और गल्ला धन्थेश्वरी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया, जिसमें सिरी सहस्र के बीसी-डी जाति प्रमाण पत्र की वैधता को चुनौती दी गई थी।

याचिकाकर्ताओं ने जांच पूरी होने तक उन्हें बीसी-डी समुदाय का दर्जा दावा करने या जाति प्रमाण पत्र का उपयोग करने से रोकने के निर्देश देने की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि वह एक जैन परिवार में पैदा हुई थी और एक अलग समुदाय के व्यक्ति द्वारा गोद लेने से उसकी जाति नहीं बदलेगी।

उच्च न्यायालय ने जिला-स्तरीय जांच समिति और जिला कलेक्टर को उसके इस दावे की जांच करने का निर्देश दिया कि वह एक जैन परिवार में पैदा हुई थी, 2020 में उसके कथित गोद लेने की वैधता और बीसी-डी प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए उसकी पात्रता।

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