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आंध्र प्रदेश ने मानव तस्करी से निपटने के लिए विशेष पैनल गठित किए

अमरावती: राज्य सरकार ने लापता बच्चों के मामलों पर नज़र रखने, एंटी-ह्यूमन ट्रैफिकिंग उपायों को मज़बूत करने और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े विभागों के बीच तालमेल बेहतर करने के लिए खास राज्य और ज़िला लेवल की कमेटियां बनाई हैं।
महिला, बच्चे, दिव्यांग और सीनियर सिटिज़न्स विभाग ने जी गणेश बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य (SLP(Crl.) No.11263/2025) में सुप्रीम कोर्ट के 22 मई, 2026 के निर्देशों का पालन करते हुए आदेश जारी किए हैं।
16 सदस्यों वाली राज्य लेवल की कमिटी की अध्यक्षता संबंधित विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी करेंगे, और डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस या एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस (CID/लापता बच्चे) को-चेयरपर्सन होंगे। महिला विकास और बाल कल्याण विभाग के कमिश्नर या डायरेक्टर मेंबर-कन्वीनर के तौर पर काम करेंगे। पैनल में पुलिस, एंटी-ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU), लेबर, स्कूल एजुकेशन, हेल्थ और फैमिली वेलफेयर, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, रेलवे पुलिस, साइबर क्राइम और CCTNS विंग, और सोशल, ट्राइबल, BC और माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के सीनियर रिप्रेजेंटेटिव शामिल होंगे। जाने-माने चाइल्ड राइट्स या एंटी-ट्रैफिकिंग NGOs के दो रिप्रेजेंटेटिव भी मेंबर होंगे।
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कमेटी FIR रजिस्ट्रेशन और जांच का रिव्यू करेगी, डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम और CCTNS इंटीग्रेशन को मॉनिटर करेगी, और बरामद बच्चों के आधार-बेस्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की देखरेख करेगी। यह ट्रैफिकिंग के खतरे वाले जिलों की पहचान करेगी, बचाव के उपाय सुझाएगी और बचाए गए बच्चों को वापस लाने और उनके रिहैबिलिटेशन की मॉनिटरिंग करेगी।
एक मुख्य जिम्मेदारी यह पक्का करना होगी कि बच्चों को बिना सही वेरिफिकेशन के परिवारों को वापस न किया जाए, खासकर उन मामलों में जहां परिवार के सदस्य ट्रैफिकिंग या शोषण में शामिल हो सकते हैं। पैनल इंटरस्टेट ट्रेसिंग और रेस्क्यू ऑपरेशन को भी कोऑर्डिनेट करेगा, पेंडिंग कोर्ट केस का रिव्यू करेगा और चाइल्ड प्रोटेक्शन में शामिल लोगों के लिए प्रोसेस और ट्रेनिंग में सुधार की सिफारिश करेगा।
ज़िला लेवल पर, चीफ़ सेक्रेटरी जी साई प्रसाद ने सभी कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को 12 मेंबर वाली कमेटियां बनाने का निर्देश दिया है। कलेक्टर हर पैनल के चेयरमैन होंगे, पुलिस सुपरिटेंडेंट या पुलिस का कोई रिप्रेजेंटेटिव को-चेयरपर्सन होगा, और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर मेंबर-कन्वीनर के तौर पर काम करेगा।
ये कमेटियां ट्रैफिकिंग वाले गांवों और आने-जाने के रास्तों पर नज़र रखेंगी, यह पक्का करेंगी कि बरामद बच्चों को तुरंत चाइल्ड वेलफेयर कमेटियों के सामने पेश किया जाए, लोगों में जागरूकता फैलाने के कैंपेन चलाएंगी और स्टेट कमिटी को हर महीने प्रोग्रेस रिपोर्ट देंगी।
सरकार ने लापता बच्चों के लिए स्टेट नोडल ऑफिसर को स्टेट-लेवल डेटा बनाए रखने, डिस्ट्रिक्ट सिस्टम पर नज़र रखने, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन पक्का करने और केंद्र और दूसरे राज्यों की अथॉरिटीज़ के साथ कोऑर्डिनेट करने की ज़िम्मेदारी भी दी है।





