आंध्र प्रदेश निवेश सुरक्षा के लिए कानून बनाने की योजना बना रहा
विशाखापत्तनम: आंध्र प्रदेश सरकार निवेशों की सुरक्षा करने और अलग-अलग सरकारों के कार्यकाल में भी नीतिगत वादों को लगातार लागू रखने के लिए एक 'निवेश संरक्षण अधिनियम' (Investment Protection Act) लाने की योजना बना रही है।
आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और रियल-टाइम गवर्नेंस मंत्री नारा लोकेश ने गुरुवार को विशाखापत्तनम में आयोजित 31वें CII पार्टनरशिप समिट में इस प्रस्ताव की घोषणा की। उन्होंने बताया कि इस विधेयक को आगामी विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा।
लोकेश ने कहा, "कई निवेशकों ने मुझसे इस बारे में पूछा है। हमारी सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है और हम इसे कानून का रूप देंगे।" उन्होंने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से आग्रह किया कि वे जरूरी नीतिगत मंजूरियां दिलाने में मदद करें और राष्ट्रीय स्तर पर भी इसी तरह का कानून लागू करने की संभावना तलाशें।
इस प्रस्तावित कानून का उद्देश्य निवेशकों की उन चिंताओं को दूर करना है, जो राजनीतिक अनिश्चितता, नीतिगत बदलावों, राज्य की वित्तीय स्थिति और निवेश संबंधी वादों (खासकर औद्योगिक प्रोत्साहन) को पूरा करने को लेकर होती हैं।
सरकार उद्योगों को प्रोत्साहन राशि (incentives) का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए एक 'एस्क्रो मैकेनिज्म' (escrow mechanism) पर भी काम कर रही है। इस व्यवस्था के तहत, राज्य के कुल टैक्स कलेक्शन का एक हिस्सा—जो देय प्रोत्साहन राशि के बराबर होगा—एक एस्क्रो खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जहां से इसे उद्योगों को जारी किया जा सकेगा।
