आंध्र प्रदेश के गांवों में राजनीतिक हलचल तेज हो गई

विजयवाड़ा: 13 नवंबर को ग्राम पंचायत के पहले चरण की अधिसूचना जारी होने के साथ ही राज्य भर के गांवों में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं।

13,354 ग्राम पंचायतों (सरपंच पदों) और 1,33,932 वार्ड सदस्य पदों के लिए चुनाव होंगे, जिससे कुल निर्वाचित पदों की संख्या 1,47,286 हो जाएगी।

चुनावों में 1,38,53,807 पुरुषों और 1,42,79,289 महिलाओं सहित 2.81 करोड़ से अधिक मतदाताओं के बड़े पैमाने पर भाग लेने की उम्मीद है। पहले चरण की अधिसूचना 13 नवंबर को जारी होगी, मतदान और मतगणना 26 नवंबर को होगी।

दूसरे चरण की अधिसूचना 16 नवंबर को जारी की जाएगी, इसके बाद 30 नवंबर को मतदान और मतगणना होगी। तीसरे चरण की अधिसूचना 19 नवंबर को जारी की जाएगी, जिसमें मतदान और गिनती 2 दिसंबर को होगी। हालांकि ग्राम पंचायत चुनाव राजनीतिक पार्टी के प्रतीकों पर नहीं होते हैं, लेकिन पार्टी की संबद्धता और राजनीतिक समर्थन परिणाम निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

विधानसभा, संसदीय और शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के विपरीत, ग्राम पंचायत चुनाव स्थानीय उम्मीदवारों को चुनावी राजनीति में प्रवेश करने के अधिक अवसर प्रदान करते हैं।

हालाँकि, गाँव स्तर के चुनावी समीकरण शहरी क्षेत्रों से काफी भिन्न होते हैं।

स्थानीय प्रभाव, सामुदायिक समीकरण, जातिगत विचार, पारिवारिक पृष्ठभूमि, वंशावली और व्यक्तिगत रिश्ते अक्सर उम्मीदवारों की संभावनाओं को निर्धारित करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं।

पंचायत चुनावों में सबसे आकर्षक कारक वित्त आयोग अनुदान के माध्यम से ग्रामीण विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही पर्याप्त वित्तीय सहायता है।

आंध्र प्रदेश के लिए, 16वें वित्त आयोग ने 2026-27 से 2030-31 तक, पांच वर्षों में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए कुल 16,627 करोड़ रुपये के आवंटन की सिफारिश की है।

वार्षिक आवंटन 2026-27 में 2,136 करोड़ रुपये से शुरू होता है और धीरे-धीरे बढ़कर 2027-28 में 2,724 करोड़ रुपये, 2028-29 में 3,521 करोड़ रुपये, 2029-30 में 3,908 करोड़ रुपये और 2030-31 में 4,338 करोड़ रुपये हो जाता है।

इन अनुदानों का उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता, जल निकासी, सड़कें, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और अन्य बुनियादी ढांचे सहित विकास कार्यों का समर्थन करना है।

अपनी जनसंख्या, पंचायत के आकार, विकास आवश्यकताओं और पात्रता के आधार पर, ग्राम पंचायतें पर्याप्त धनराशि प्राप्त कर सकती हैं और कई करोड़ रुपये के कार्य कर सकती हैं।