आंध्र सरकार ने फ्रीहोल्ड के निपटान के लिए निश्चित समय-सीमा तय की

विजयवाड़ा: सरकार ने असाइन की गई जमीनों, 'डॉट्टेड' जमीनों, ग्राम सेवा इनाम जमीनों और 'शर्तुगत पट्टा' जमीनों पर 'फ्रीहोल्ड' अधिकारों से जुड़े आवेदनों के निपटारे के लिए एक निश्चित समय-सीमा तय की है, ताकि इन मामलों का काम तेजी से हो सके।

राजस्व विभाग ने अधिकारियों से मिले फीडबैक के आधार पर, 15 सितंबर 2026 के G.O.Ms.No.588 में संशोधन करते हुए 2 नवंबर को G.O.Ms.No.659 जारी किया है।

नए नियमों के अनुसार, राजस्व संभागीय अधिकारियों (RDOs) को आदेश के पैराग्राफ 8(E) के तहत आने वाले आवेदनों का निपटारा, उनके दाखिल होने के 60 दिनों के भीतर करना होगा। पैराग्राफ 9(a) और 9(b) के तहत आने वाले आवेदनों का निपटारा 30 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।

पैराग्राफ 10 के तहत आने वाले आवेदनों को ऑनलाइन सिस्टम के जरिए उसी दिन संबंधित तहसीलदार को भेज दिया जाएगा। तहसीलदार को इस प्रक्रिया को पूरा करना होगा। रिपोर्ट पूरी होने या 60 दिन बीत जाने के बाद, आवेदन RDO के लॉगिन पर चला जाएगा। RDO को अगले 30 दिनों के भीतर इसका निपटारा करना होगा।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन जमीनों को 'एक्ट 35 ऑफ 2023' के तहत 'फ्रीहोल्ड' का दर्जा दिया गया है और जो 'वेबलैंड' (Webland) पोर्टल पर "फ्रीहोल्ड" के रूप में दिख रही हैं, उनका पंजीकरण 'रजिस्ट्रेशन एक्ट' की धारा 22-A(1) के तहत किसी अलग 'डिलीशन ऑर्डर' (हटाने के आदेश) के बिना किया जा सकता है।