आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए नई नीति को मंज़ूरी दी

विजयवाड़ा: बुधवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों और प्रमुख निजी विश्वविद्यालयों को राज्य में लाने के लिए एक नीति को मंज़ूरी दी गई। इसके अलावा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कल्याण, कृषि और भूमि प्रशासन से जुड़े कई फ़ैसले भी लिए गए।

कैबिनेट के फ़ैसलों की जानकारी देते हुए सूचना और जनसंपर्क मंत्री कोलुसु पार्थसारथी ने बताया कि 'आंध्र प्रदेश विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों (FHEIs) और निजी विश्वविद्यालयों को बढ़ावा देने की नीति, 2026' को मंज़ूरी दी गई है।

इस नीति का मकसद नामी विदेशी विश्वविद्यालयों और भारतीय निजी विश्वविद्यालयों के कैंपस खोलने में मदद करना, अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक साझेदारी, रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देना और राज्य सरकार पर कोई वित्तीय बोझ डाले बिना निवेश आकर्षित करना है।

उम्मीद है कि इससे छात्रों को आंध्र प्रदेश में ही ग्लोबल स्टैंडर्ड की शिक्षा मिल सकेगी और उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की ज़रूरत कम होगी। कैबिनेट ने 2026-27 के लिए 'तल्लिकी वंदनम' योजना के विस्तार को भी मंज़ूरी दी।

इस योजना के दायरे में 58,601 और योग्य छात्रों को लाया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में चुने गए 3,29,201 लाभार्थियों को वित्तीय सहायता जारी की जाएगी।

उन्होंने बताया कि प्रशासनिक मंज़ूरी की राशि 10,120.78 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10,208.69 करोड़ रुपये कर दी गई है, जिससे लाभार्थियों की कुल संख्या 67,47,190 से बढ़कर 68,05,791 हो गई है।

विशाखापत्तनम के मारिकावलासा स्थित एपी (AP) आदिवासी कल्याण आवासीय स्कूल में एक 'सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस' स्थापित किया जाएगा। यहाँ 600 आदिवासी इंटरमीडिएट छात्रों को IIT-JEE और NEET के लिए आवासीय कोचिंग दी जाएगी, जिसमें लड़कों और लड़कियों के लिए बराबर सीटें होंगी।