आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा

विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने एलुरु जिले में कंप्रेस्ड बायो गैस (सीबीजी) संयंत्र स्थापित करने के लिए आवंटित भूमि पर अवैध बजरी खनन का आरोप लगाने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर संबंधित अधिकारियों से विस्तृत जवाब मांगा है।

मुख्य न्यायाधीश लिसा गिल और न्यायमूर्ति चल्ला गुणरंजन की खंडपीठ ने राजस्व विभाग के प्रधान सचिव, ऊर्जा और उद्योग और खनन विभागों के विशेष मुख्य सचिवों, सीसीएसए, आंध्र प्रदेश के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास निगम (एनआरईडीसीएपी) के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, एलुरु जिला कलेक्टर, जिला खनन अधिकारी, एपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण के अधिकारियों, पंचायत राज और सिंचाई विभागों के कार्यकारी इंजीनियरों को नोटिस जारी किए। अग्रिपल्ली तहसीलदार और नितिन साई कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और श्री प्रगति इंफ्रा के प्रतिनिधि, अन्य।