नायडू ने सरकारी ज़मीन का इस्तेमाल करने के लिए 'लैंड बैंक पोर्टल' का प्रस्ताव रखा

अमरावती: मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार को राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पूरे आंध्र प्रदेश में उपलब्ध सभी सरकारी ज़मीनों की जानकारी वाला एक कॉमन 'लैंड बैंक पोर्टल' बनाएं, ताकि औद्योगिक और विकास परियोजनाओं के लिए ज़मीन की पहचान करने में होने वाली देरी को खत्म किया जा सके। आठवें कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, चंद्रबाबू ने अधिकारियों से कहा कि वे अलग-अलग विभागों के पास सालों से बिना इस्तेमाल के पड़ी सरकारी ज़मीन की पहचान करें और उसकी जानकारी पोर्टल पर डालें। ज़मीन की मैपिंग विभाग और ज़िले के हिसाब से होनी चाहिए, ताकि ज़मीन की ज़रूरत वाले किसी भी सरकारी विभाग को डेटाबेस तक पहुँच मिल सके और वे आवंटन के लिए आवेदन कर सकें।

नायडू ने कहा कि चल रहे री-सर्वे के पूरा होने पर सरकारी ज़मीन की उपलब्धता की पूरी तस्वीर सामने आ जाएगी। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि ज़मीन की कमी विकास में बाधा नहीं बननी चाहिए। अधिकारियों को औद्योगिक और अन्य परियोजनाओं के लिए ज़मीन की ज़रूरतों की पहचान और रिज़र्वेशन पहले ही कर लेना चाहिए, न कि परियोजनाओं को मंज़ूरी मिलने के बाद उनकी तलाश शुरू करनी चाहिए।