आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने अधिकारियों की शक्तियों को बरकरार रखा
विजयवाड़ा: हाई कोर्ट ने माइनिंग डिपार्टमेंट के अधिकारियों के उस अधिकार को सही ठहराया है जिसके तहत वे बिना सही परमिशन के मिनरल की माइनिंग, स्टोरेज या ट्रांसपोर्टेशन में शामिल लोगों पर जुर्माना लगा सकते हैं और सेग्नियोरेज फीस वसूल सकते हैं।
चीफ जस्टिस लिसा गिल और जस्टिस चीमालापति रवि की डिवीजन बेंच ने कहा कि सरकार द्वारा 1 जुलाई, 2020 को जारी GO 35, जिसमें AP माइनर मिनरल कंसेशन रूल्स, 1966 के नियम 26 और 34 में बदलाव किए गए थे, कानूनी रूप से सही था।
हाई कोर्ट ने कहा कि माइंस एंड मिनरल्स एक्ट की धारा 15 और 23C सरकार को अवैध माइनिंग, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन को रोकने के लिए नियम बनाने का अधिकार देती हैं।
इसने सरकार की अपील को मंज़ूरी दे दी और सिंगल-जज के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें इन बदलावों को सेंट्रल कानून के खिलाफ बताया गया था। बेंच ने कहा कि माइनिंग अधिकारियों द्वारा लगाया गया जुर्माना सिविल मुआवज़े के बराबर है। और प्री-मानसून ड्राई सोइंग (PMDS) को बढ़ावा दे रहे हैं।
