मुद्दों पर नीति आयोग को रिपोर्ट सौंपें: आंध्र प्रदेश सीएस

विजयवाड़ा : मुख्य सचिव केएस जवाहर रेड्डी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि 27 से 29 दिसंबर, 2023 तक दिल्ली में आयोजित तीसरी राष्ट्रीय मुख्य सचिवों की बैठक के दौरान चर्चा किए गए मुद्दों पर कार्रवाई की रिपोर्ट जल्द से जल्द नीति आयोग को सौंपें।

बुधवार को राज्य सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि भूमि, संपत्ति, बिजली, पेयजल, चिकित्सा और स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे विषयगत मुद्दों पर रिपोर्ट जल्द से जल्द नीति आयोग को सौंपी जानी चाहिए क्योंकि इसकी गवर्निंग काउंसिल की बैठक जुलाई में होने वाली है।

उन्होंने बताया कि पांच विभागों से संबंधित 117 कार्रवाई योग्य बिंदुओं पर कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि 43 मुद्दों पर कार्रवाई की गई और 50 बिंदुओं के संबंध में कार्रवाई प्रक्रिया शुरू की गई। जबकि 17 मुद्दों पर कार्रवाई शुरू की जानी बाकी है, सात बिंदुओं पर संबंधित विभागों से अभी तक जवाब नहीं आया है। इसके अलावा, सूचना प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित 28 मुद्दों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। पेयजल संरक्षण उपायों को अपनाने की आवश्यकता पर छात्रों को जागरूक करने की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने पाठ्यपुस्तकों में इस पर एक विशेष अध्याय शुरू करने की आवश्यकता महसूस की। सचिव (योजना) एम गिरिजा शंकर ने पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विभिन्न विभागों से संबंधित विभिन्न मुद्दों की स्थिति के बारे में बताया। विशेष मुख्य सचिव के विजयानंद (ऊर्जा), एमटी कृष्ण बाबू (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य), गोपाल कृष्ण द्विवेदी (कृषि) और एसएस रावत (वित्त) मौजूद थे।