ज़मीन के मालिकाना हक को प्रमाणित करने के लिए नई पट्टादार पासबुक बांटी जा रही हैं: Dola
ONGOLE ओंगोल: राज्य सरकार ने शुक्रवार को 21 लाख नई पट्टादार पासबुक बांटना शुरू कर दिया है, जिन पर राज्य सरकार का प्रतीक चिन्ह लगा है। मंत्रियों गोट्टीपति रवि कुमार और डोला श्री बाला वीरंजनेय स्वामी ने बताया कि इससे भूमि स्वामित्व अधिकारों को और प्रमाणित किया जा सकेगा और री-सर्वे प्रक्रिया के दौरान फील्ड स्तर पर होने वाली अनियमितताओं को रोका जा सकेगा।
मंत्रियों ने कहा, "राज्य सरकार AP राज्य सरकार के प्रतीक चिन्ह वाली 21 लाख नई पट्टादार पासबुक बांट रही है, जो भूमि मालिकों के स्वामित्व अधिकारों को और प्रमाणित करेंगी। YSRCP सरकार के विपरीत, गठबंधन सरकार ने री-सर्वे प्रक्रिया के माध्यम से और सभी मूल भूमि मालिकों को आश्वासन देकर फील्ड स्तर पर किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचने के लिए सभी सावधानियां बरती हैं।"
ऊर्जा मंत्री गोट्टीपति रवि कुमार ने जिला अधिकारियों के साथ शुक्रवार को अड्डंकी विधानसभा क्षेत्र में नई पट्टादार पासबुक के वितरण का शुभारंभ किया। थुरपु टक्कलपाडु गांव के दौरे के दौरान, मंत्री ने 20 लाख रुपये की लागत से बने एक SC सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया।
बाद में उन्होंने अपने मुप्पावरम कैंप कार्यालय में 147 लाभार्थियों को 1.40 करोड़ रुपये के मुख्यमंत्री राहत कोष के चेक वितरित किए और थुरपु टक्कलपाडु में जिन भूमि मालिकों का री-सर्वे पूरा हो गया था, उन्हें नई पट्टादार पासबुक सौंपीं।
सभा को संबोधित करते हुए, मंत्री गोट्टीपति रवि कुमार ने पिछली YSRCP सरकार की पट्टादार पासबुक पर पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी की तस्वीर छापने के लिए आलोचना की और इसे अनावश्यक खर्च बताया।
उन्होंने कहा, "अड्डंकी क्षेत्र में, लगभग 17,000 नई पट्टादार पासबुक वितरित की जाएंगी। क्षेत्र में कॉर्पोरेट CSR फंड के सहयोग से चरणबद्ध तरीके से 20 सामुदायिक भवनों के निर्माण की योजना तैयार की गई है।"
उन्होंने अड्डंकी क्षेत्र के लोगों की ओर से मंत्री नारा लोकेश और मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को अड्डंकी को बापटला जिले से हटाकर प्रकाशम जिले में फिर से शामिल करने और अड्डंकी को राजस्व मंडल मुख्यालय के रूप में अपग्रेड करने के लिए धन्यवाद दिया।
डोला ने कहा, "किसान QR कोड स्कैन करके अपनी जमीन का पूरा विवरण, जिसमें सीमाएं, क्षेत्रफल और सर्वे नंबर शामिल हैं, प्राप्त कर सकते हैं। सरकार ने 22A प्रतिबंधित सूची से पांच श्रेणियों की भूमि को हटा दिया है, और निकट भविष्य में, इनाम और असाइनमेंट भूमि को भी प्रतिबंधित सूची से मुक्त कर दिया जाएगा," उन्होंने कहा।
