एपी सरकार का नया इतिहास: आपकी जमीन हमारी गारंटी है

वाईएस जगनमोहन रेड्डी की सरकार ने जिन जमीनों को पिछली सरकारों ने असंभव बताकर खारिज कर दिया था, उनका फिर से सर्वे लागू कर एक नया इतिहास लिख रही हैं. व्यापक भूमि पुनर्सर्वेक्षण, जो सौ वर्षों के बाद देश में पहली बार किया गया था, ने कई बाधाओं और लागत प्रयासों को पार किया और इसे पहले चरण में 2 हजार गांवों में पूरा किया। मुख्यमंत्री वाईएस जगन बुधवार को श्रीकाकुलम जिले के नरसन्नापेट में उन गांवों में किसानों को भूमि शीर्षक दस्तावेजों के वितरण का कार्यक्रम शुरू करेंगे जहां आधुनिक डिजिटल राजस्व रिकॉर्ड तैयार हैं।

राज्य सरकार उन गांवों के भू-अभिलेखों को भू-समन्वय (अक्षांश और देशांतर) के साथ जारी करेगी जहां पासबुक में क्यूआर कोड सर्वेक्षण पूरा हो गया है। प्रत्येक गांव के लिए लैंड पार्सल मैप, लैंड टाइटल डॉक्यूमेंट, प्रॉपर्टी पार्सल मैप और रेवेन्यू विलेज मैप जारी किया जाएगा। भूमि के प्रत्येक भूखंड को आधार संख्या और एक क्यूआर कोड के समान एक विशिष्ट संख्या (आईडी संख्या) दी जाती है। पट्टादार पासबुक में अंकित इस कोड को स्कैन करने पर उस भूमि से संबंधित सभी विवरण उपलब्ध हो जाते हैं।

दोबारा सर्वे के बाद जारी किए गए डिजिटल रेवेन्यू रिकॉर्ड से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। भू-स्वामी की जानकारी के बिना भू-अभिलेखों में परिवर्तन करना असंभव है। दोहरे पंजीकरण की अनुमति नहीं है। री-सर्वे के जरिए लैंड रिकॉर्ड सिस्टम की पूरी तरह से सफाई की जा रही है। सबसे ज्यादा बख़्तरबंद ज़मीनों का नया रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है. वर्षों से चले आ रहे भूमि विवाद सुलझेंगे। जमीन में गड़बड़ी जैसी कोई बात नहीं है।