नए GST सुधार आंध्र के लिए क्रांतिकारी बदलाव: सीएम नायडू

विजयवाड़ा: मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने सोमवार को केंद्र के सुपर जीएसटी (जीएसटी 2.0) सुधारों की सराहना करते हुए इसे आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम बताया और कहा कि इससे आंध्र प्रदेश के लोगों को काफी लाभ होगा।

सत्र के तीसरे दिन विधानसभा को संबोधित करते हुए, नायडू ने नागरिकों को नई कर व्यवस्था के बारे में शिक्षित करने के लिए राज्यव्यापी जागरूकता अभियान की घोषणा की, जिससे उनके अनुसार निवासियों को लगभग 8,000 करोड़ रुपये की बचत हो सकती है।

सुपर सिक्स योजनाओं से तुलना करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी 2.0 सामर्थ्य और समृद्धि को और बढ़ाएगा। उन्होंने सदन को बताया, "हमने जीएसटी 2.0 के लाभों को प्रत्येक नागरिक तक पहुँचाने के लिए एक मंत्रिस्तरीय समिति का गठन किया है।"

"इन सुधारों का उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्ग के जीवन में बदलाव लाना है। 2047 तक, सुपर सिक्स और पी4 कार्यक्रमों के साथ, ये हमारे विकास लक्ष्यों में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।"

नायडू ने कहा कि लगभग 99% आवश्यक वस्तुओं पर अब कोई कर नहीं है, जिससे छोटे व्यवसायों और एमएसएमई को लाभ हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये सुधार स्वदेशी और मेक इन इंडिया पहलों के अनुरूप हैं, जो व्यापार में आसानी को बढ़ावा देते हैं और भारतीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाते हैं।

उन्होंने आगे कहा, "भारत में निर्मित उत्पादों की खरीदारी राष्ट्रीय विकास में प्रत्यक्ष योगदान देती है।" यह जागरूकता अभियान दशहरा से दिवाली तक चलेगा, जिसमें सभी 26 जिलों में 65,000 से अधिक बैठकें और आउटरीच कार्यक्रम शामिल होंगे।

गतिविधियाँ ग्राम और वार्ड सचिवालयों, 10,000 रायथु सेवा केंद्रों और शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से आयोजित की जाएँगी, जहाँ निबंध प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाएँगी।

जिला मुख्यालयों में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और छात्रों की भागीदारी के साथ विशेष कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है। इस अभियान में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, होर्डिंग्स, साक्षात्कार, सोशल मीडिया सेल्फी प्रतियोगिताएँ और रेत कला जैसी रचनात्मक पहल का उपयोग किया जाएगा। जीएसटी 2.0 पर सेमिनार आयोजित किए जाएँगे और दुकानों पर बचत को दर्शाने के लिए कम कीमतों का प्रदर्शन किया जाएगा।

कर में कटौती आवश्यक वस्तुओं, घरेलू उपकरणों, दवाओं, शिक्षा, स्टेशनरी, वस्त्र, खेल उपकरण, महिलाओं और बच्चों के उत्पादों, परिवहन और आतिथ्य सेवाओं पर लागू होगी। कृषि उपकरणों की कीमतों में भी गिरावट की उम्मीद है।

नायडू ने कहा कि ये सुधार धन सृजन और विकास का मार्ग प्रशस्त करेंगे, राज्य को "स्वर्ण आंध्र" की ओर ले जाएँगे और आने वाली पीढ़ियों को लाभान्वित करेंगे।

इससे पहले, मंत्रियों और अधिकारियों की एक उप-समिति ने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को एक कार्ययोजना सौंपी, जिसमें घर-घर जाकर लोगों तक पहुँचने के लिए एक विस्तृत रोडमैप की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी।