NDA सरकार आंध्र प्रदेश को गांजा मुक्त बनाने में सफल रही: गृह मंत्री
विजयवाड़ा: गृह मंत्री वंगालापुडी अनिता ने घोषणा की कि मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के मार्गदर्शन में, गृह विभाग और ईगल टास्क फोर्स ने राज्य में गांजे की समस्या पर काफी हद तक अंकुश लगाया है।
सोमवार को सचिवालय में मीडिया से बात करते हुए, मंत्री ने आंध्र प्रदेश को नशा और गांजा मुक्त बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, मुख्यमंत्री ने शिक्षा, आबकारी और आदिवासी कल्याण मंत्रियों की एक उपसमिति का गठन किया और गांजे की खेती और उपयोग को रोकने के लिए अमरावती में मुख्यालय और राजमुंदरी और विशाखापत्तनम में क्षेत्रीय केंद्रों के साथ ईगल टास्क फोर्स की स्थापना की।
तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। मंत्री ने बताया कि पिछले साल 2,114 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया, 831 मामले दर्ज किए गए और 293 वाहन जब्त किए गए। इसके अतिरिक्त, सात नशा तस्करों की 7.75 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई।
ऑपरेशन गरुड़ के तहत, 100 संयुक्त टीमों ने राज्य भर में मेडिकल दुकानों पर छापे मारे, जिसके परिणामस्वरूप नियमों का उल्लंघन करने पर 150 दुकानों को ज़ब्त किया गया।
अनीता ने बताया कि पिछली वाईएसआरसीपी सरकार के दौरान, पड़ोसी राज्यों की पुलिस ने आंध्र प्रदेश से गांजा तस्करी की सूचना दी थी। अब स्थिति में सुधार हुआ है, अल्लूरी सीताराम राजू (एएसआर) जिलों में गांजे की खेती को समाप्त कर दिया गया है और किसानों को 31,185 वैकल्पिक फसलें वितरित की गई हैं। गांजे की खेती को हतोत्साहित करने के लिए आदिवासी क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं।
ईगल टास्क फोर्स के आईजी रविकृष्णा ने गांजे की खेती और उसके उपयोग पर अंकुश लगाने के प्रयासों पर एक प्रस्तुति दी। उन्होंने गांजे की खेती छोड़ रहे किसानों के लिए पुनर्वास उपायों की रूपरेखा प्रस्तुत की और नशीली दवाओं के उपयोग की निगरानी और रोकथाम के लिए एक डेटा सेंटर स्थापित करने की योजना साझा की।
उन्होंने कहा कि नशीली दवाओं और गांजा मुक्त आंध्र प्रदेश को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं।
