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तिरुपति: तिरुपति नगर निगम के उप-महापौर पद के लिए हाल ही में हुए चुनाव के दौरान अनुसूचित जाति के प्रतिनिधियों के विरुद्ध ज़बरदस्ती और अधिकारों के उल्लंघन की गंभीर शिकायतें मिलने के बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) ने हस्तक्षेप किया है। तिरुपति की सांसद मदिला गुरुमूर्ति द्वारा 7 मार्च को दायर एक याचिका पर कार्रवाई करते हुए, आयोग ने तिरुपति के कलेक्टर एवं ज़िला मजिस्ट्रेट को नोटिस जारी किया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि अनुसूचित जाति के सदस्यों को चुनाव प्रक्रिया के दौरान धमकी और अनुचित दबाव का सामना करना पड़ा।
एनसीएससी ने संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए मामले की जाँच के आदेश दिए हैं।
तिरुपति कलेक्टर को 15 दिनों के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है, जिसमें मामले के तथ्यों और आरोपों के समाधान के लिए उठाए गए कदमों की व्याख्या हो। आयोग ने ज़िला प्रशासन को यह भी आगाह किया है कि समय सीमा के भीतर अनुपालन न करने पर उसे सिविल कोर्ट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। इसमें समन जारी करना और कलेक्टर को व्यक्तिगत रूप से या किसी अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश देना शामिल है।





