नारा लोकेश ने आंध्र प्रदेश के वैश्विक विकास ब्लूप्रिंट का अनावरण किया

नई दिल्ली: आंध्र प्रदेश ने एक ट्रिलियन डॉलर का वैश्विक और घरेलू निवेश आकर्षित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, जो भारत के सबसे गतिशील आर्थिक क्षेत्रों में से एक के रूप में इसके उभरने का संकेत देता है। शिक्षा एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री नारा लोकेश ने 14-15 नवंबर को विशाखापत्तनम में होने वाले सीआईआई साझेदारी शिखर सम्मेलन से पहले नई दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस लक्ष्य की घोषणा की।

लोकेश ने बताया कि राज्य ने पिछले 16 महीनों में 120 बिलियन डॉलर का निवेश आकर्षित किया है - उन्होंने कहा कि यह आंध्र प्रदेश की स्थिरता, नीतिगत चपलता और निवेशक-प्रथम दृष्टिकोण का परिणाम है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा, "ये औपचारिक समझौता ज्ञापन नहीं हैं। ये उन परिचालन परियोजनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जो रोज़गार पैदा कर रही हैं और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं में बदलाव ला रही हैं।"

रोज़गार-आधारित विकास मॉडल

सरकार के विकास एजेंडे की आधारशिला के रूप में रोज़गार सृजन पर ज़ोर देते हुए, लोकेश ने कहा, "हमारा लक्ष्य अगले पाँच वर्षों में बीस लाख रोज़गार सृजित करना है - एक आँकड़े के रूप में नहीं, बल्कि हमारे युवाओं से एक वादा है। हमारी हर नीति रोज़गार सृजन पर केंद्रित होती है।"

उन्होंने राज्य के कारोबारी माहौल में वैश्विक विश्वास को मज़बूत करने वाले प्रमुख निवेशों पर प्रकाश डाला: आर्सेलर मित्तल ने एक ही वर्चुअल बैठक के बाद आंध्र प्रदेश को चुना; गूगल ने भारत में अपने सबसे बड़े प्रत्यक्ष विदेशी निवेश - गूगल डेटा सिटी - के लिए विशाखापत्तनम को चुना; बीपीसीएल ₹1 लाख करोड़ की रिफ़ाइनरी स्थापित कर रही है; एनटीपीसी ₹1.65 लाख करोड़ का ग्रीन हाइड्रोजन हब विकसित कर रही है; और भारत के पाँच शीर्ष सौर ऊर्जा निर्माताओं ने राज्य में अपना आधार स्थापित किया है।

गति, शासन और दूरदर्शी नेतृत्व

लोकेश ने इस सफलता का श्रेय "व्यवसाय करने की गति" को दिया, जो एक ऐसा शासन मॉडल है जिसे नौकरशाही की देरी को कम करने और कार्यान्वयन में तेज़ी लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उन्होंने कहा, "आज की प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था में, गति ही सफलता की परिभाषा है। एक महीने की देरी किसी निवेश योजना को पटरी से उतार सकती है। आंध्र प्रदेश यह सुनिश्चित करता है कि परियोजनाएँ इरादे से लेकर क्रियान्वयन तक रिकॉर्ड गति से आगे बढ़ें।"

उन्होंने आगे कहा कि इस सुव्यवस्थित मॉडल ने विभिन्न क्षेत्रों की शीर्ष वैश्विक और घरेलू कंपनियों को आकर्षित किया है, जिनमें टीसीएस, कॉग्निजेंट और विनिर्माण, आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्र की अग्रणी कंपनियाँ शामिल हैं। पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाले भारत के पहले राज्यों में से एक, आंध्र प्रदेश का लक्ष्य अगले तीन वर्षों में 50,000 होटल कमरे जोड़ना है।

नारा लोकेश ने राज्य के सुदृढ़ शासन ढाँचे का श्रेय मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व को दिया। उन्होंने कहा, "हमारा प्रशासन दूरदर्शी नेतृत्व और क्रियान्वयन की उत्कृष्टता का मिश्रण है।" "जहाँ कुछ राज्य दोहरे इंजन वाली सरकारों की बात करते हैं, वहीं आंध्र प्रदेश नायडू और मोदी के नमो नेतृत्व में दोहरे इंजन वाली बुलेट ट्रेन सरकार के रूप में कार्य करता है। साथ मिलकर, हमारा लक्ष्य विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करना और 2047 तक आंध्र प्रदेश को 2.4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में बदलना है।"

सीआईआई साझेदारी शिखर सम्मेलन: सहयोग के लिए एक वैश्विक मंच

विशाखापत्तनम में आगामी सीआईआई साझेदारी शिखर सम्मेलन में जी20 सदस्य देशों और 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित 45 देशों के 300 से अधिक प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है। दो दिनों में, प्रतिभागी 48 सत्रों में भाग लेंगे, जिनमें एक पूर्ण सत्र, 27 तकनीकी चर्चाएँ और 11 राज्य-केंद्रित मंच शामिल होंगे।

शिखर सम्मेलन के दौरान, 120 अरब डॉलर मूल्य के 410 निवेश समझौतों को औपचारिक रूप दिया जाएगा, जिनसे लगभग 7,50,000 रोज़गार सृजित होने की उम्मीद है। ₹2.7 लाख करोड़ मूल्य की परियोजनाओं का भूमिपूजन समारोह भी आयोजित किया जाएगा, जो आंध्र प्रदेश के औद्योगिक विस्तार में एक नए चरण का प्रतीक होगा।

एक ट्रिलियन डॉलर के आंध्र प्रदेश का विज़न

अपने संबोधन के समापन पर, लोकेश ने कहा, "भारतीय राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा राष्ट्रीय विकास को गति देती है। मुख्यमंत्री नायडू का विज़न आंध्र प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर का निवेश गंतव्य और सतत औद्योगिक विकास का वैश्विक केंद्र बनाना है। हम इस विज़न को एक क्लस्टर-आधारित मॉडल के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं जो सभी क्षेत्रों में संतुलित और समावेशी विकास सुनिश्चित करता है।