बीजेपी को जिताने के लिए ही नायडू की टीएस की कोशिश: सज्जला

सरकार के सलाहकार और वाईएसआरसीपी के राज्य महासचिव सज्जला रामकृष्ण रेड्डी ने कहा कि टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना की राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं क्योंकि चुनाव तेजी से नजदीक आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि नायडू के कार्यों में कोई स्पष्टता नहीं है, उन्होंने कहा कि टीडीपी अध्यक्ष तेलंगाना की राजनीति में सक्रिय होकर भाजपा से हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। गुरुवार को ताडेपल्ली में पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए, रामकृष्ण रेड्डी ने कहा कि चंद्रबाबू पहले तेलंगाना में भाजपा के साथ समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं,

उसके बाद आंध्र प्रदेश में। अपनी योजना के तहत, उन्होंने खम्मम में एक बैठक आयोजित की। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू एक साथ दो नावों पर सवार होने की कोशिश कर रहे हैं। कक्षा 8 के छात्रों को टैब वितरित किए जाने पर टीडीपी नेताओं के आरोपों का उल्लेख करते हुए, वाईएसआरसीपी नेता ने कहा कि टैब की कीमत लगभग 500 से 600 करोड़ रुपये है और बायजू मुफ्त में सामग्री की आपूर्ति कर रहा है। लेकिन टीडीपी नेता टैब वितरण में 1,400 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगा रहे थे। उन्होंने कहा कि टीडीपी नेता टेंडर में भाग ले सकते हैं, अगर वे कम कीमत पर टैब की आपूर्ति करने में सक्षम हैं। कापू आरक्षण पर टीडीपी की टिप्पणी का जिक्र करते हुए रामकृष्ण रेड्डी ने कहा कि टीडीपी कापू आरक्षण पर झूठा अभियान चला रही है

। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि आरक्षण लोगों की आर्थिक स्थिति के आधार पर लागू किया जाना चाहिए न कि जाति के आधार पर। तेदेपा पर अपने नेताओं की टिप्पणियों के माध्यम से पालनाडु क्षेत्र में अशांति भड़काने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि हालांकि पालनाडु शांतिपूर्ण रहा, तेदेपा नेता झूठे प्रचार का सहारा ले रहे थे। गुरुवार को शुरू हुए उत्तरी आंध्र में चंद्रबाबू के दौरे का जिक्र करते हुए रामकृष्ण रेड्डी ने कहा कि वाईएसआरसीपी सरकार को उनके दौरे में बाधा डालने की कोई जरूरत नहीं थी।

उन्होंने कहा कि यदि चंद्रबाबू नायडू या पवन कल्याण स्थानों का दौरा करते हैं और खामियों को इंगित करते हैं, तो सरकार गलतियों को सुधारने के लिए तैयार है। ऋषिकोंडा मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए, रामकृष्ण रेड्डी ने कहा कि वे ऋषिकोंडा पर जमीनी स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक समिति नियुक्त करने के उच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई गोपनीयता नहीं है और ऋषिकोंडा पर भवन निर्माण के लिए सड़क बनाना अपरिहार्य है। मिलेनियम टावरों के निर्माण के दौरान भी यही प्रक्रिया अपनाई गई थी।