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आंध्र प्रदेश
नायडू, पवन कल्याण ने काकीनाडा में 13,000 करोड़ रुपये के ग्रीन फ्यूल प्लांट की नींव रखी
nidhi
18 Jan 2026 7:17 AM IST

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नायडू, पवन कल्याण ने काकीनाडा
Kakinada (Andhra Pradesh): आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और उनके डिप्टी पवन कल्याण ने शनिवार को काकीनाडा जिले में एक ग्रीन अमोनिया और ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की नींव रखी।
दोनों नेताओं ने प्लांट में मशीनरी लगाने के लिए एक पिलोन का भी उद्घाटन किया, जिसमें 13,000 करोड़ रुपये का निवेश और 1.5 MMTPA की सालाना प्रोडक्शन कैपेसिटी शामिल है।
एक ऑफिशियल रिलीज में कहा गया, "मुख्यमंत्री चंद्रबाबू और डिप्टी CM पवन कल्याण ने काकीनाडा AM ग्रीन के ग्रीन अमोनिया और ग्रीन हाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स की नींव रखी।"
कोयला, तेल और नेचुरल गैस का इस्तेमाल करके बनाए जाने वाले ग्रे और ब्लू अमोनिया के उलट, ग्रीन अमोनिया पूरी तरह से एनवायरनमेंट-फ्रेंडली है और इससे कोई कार्बन एमिशन नहीं होता है।
500 एकड़ ज़मीन पर बन रहे इस प्लांट के 2027 के आखिर तक प्रोडक्शन शुरू होने की उम्मीद है और यह काकीनाडा पोर्ट के पास है। एक लोकल ग्रे अमोनिया प्लांट को ग्रीन अमोनिया प्लांट में रीडेवलप किया जा रहा है।
वैसे, यह प्रोजेक्ट मलेशिया की पेट्रोनास, सिंगापुर की GIC और UAE की ADIA जैसे ग्लोबल पार्टनर्स के सपोर्ट से डेवलप किया जा रहा है।
एक ऑफिशियल रिलीज़ में पहले कहा गया था कि एनर्जी ट्रांज़िशन सॉल्यूशंस प्रोवाइडर AM ग्रीन का यह प्रोजेक्ट 8,000 नौकरियां पैदा करने की क्षमता के साथ, आंध्र प्रदेश को ग्लोबल ग्रीन एनर्जी वैल्यू चेन में आगे बढ़ाएगा।
राज्य सरकार के अनुसार, काकीनाडा फैसिलिटी भारत में अब तक किए गए सबसे बड़े क्लीन-एनर्जी इन्वेस्टमेंट में से एक होगी, जिससे ऑपरेशन के दौरान हाई स्किल वाले रोज़गार पैदा होने और रिन्यूएबल्स, लॉजिस्टिक्स, स्टोरेज और पोर्ट सर्विसेज़ जैसी जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज़ में ग्रोथ को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
रिलीज़ में आगे कहा गया है कि देश के इतिहास में पहली बार, देश में बनाए गए ग्रीन एनर्जी मॉलिक्यूल्स को जर्मनी, जापान और सिंगापुर सहित ग्लोबल मार्केट में एक्सपोर्ट किया जाएगा, जिससे भारत और आंध्र प्रदेश दुनिया भर में क्लीन एनर्जी एक्सपोर्टर के तौर पर मज़बूती से अपनी जगह बना पाएंगे।
इस परियोजना को चरणों में विकसित किया जाएगा, जिसकी शुरुआत 2027 तक 0.5 MTPA, 2028 तक 1 MTPA और 2030 तक 1.5 MTPA से होगी।
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