नायडू ने UAE कंपनियों को दिया निवेश का न्योता

विशाखापत्तनम: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने यूनाइटेड अरब अमीरात की बड़ी कंपनियों को आंध्र प्रदेश के फ़ूड प्रोसेसिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के मौके तलाशने के लिए बुलाया है। UAE के इकॉनमी और टूरिज़्म मिनिस्टर अब्दुल्ला बिन तौक अल मर्री, जो CII पार्टनरशिप समिट में हिस्सा लेने के लिए विशाखापत्तनम में हैं, ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और अलग-अलग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के मौकों पर बात की।

मीटिंग के दौरान, मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार 1 लाख करोड़ रुपये के इन्वेस्टमेंट से रायलसीमा को ग्लोबल हॉर्टिकल्चर हब के तौर पर डेवलप कर रही है। उन्होंने बताया कि रायलसीमा इलाके में उगाए जाने वाले फल पहले से ही इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने UAE की एग्रीफ़ूड कंपनी सिलाल को UAE द्वारा बनाए जाने वाले फ़ूड क्लस्टर में हिस्सा लेने के लिए बुलाया। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में खेती और फ़ूड प्रोडक्ट्स की खरीद, प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट में इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे मौके हैं।

चित्तूर ज़िले में दुबई की फ़्लोरमास्टर इंडस्ट्री को शुरू करने के प्रस्ताव पर भी बात हुई। मुख्यमंत्री ने UAE के मंत्री से प्रस्तावित फ़ूड क्लस्टर पर जल्द फ़ैसला लेने में मदद करने की अपील की। उन्होंने मैरीटाइम, एयरोस्पेस और डिफेंस जैसे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की संभावनाओं पर भी ज़ोर दिया और UAE की कंपनियों से राज्य में मौजूद मौकों का इस्तेमाल करने को कहा।

इस बीच, मुख्यमंत्री ने वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गनाइज़ेशन (WIPO) के डायरेक्टर जनरल डेरेन टैंग से भी मुलाकात की ताकि आंध्र प्रदेश में इनोवेशन, रिसर्च और क्रिएटिविटी के लिए इंटरनेशनल पहचान हासिल करने और राज्य में स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स के बीच इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स (IPR) के बारे में जागरूकता बढ़ाने के तरीके खोजे जा सकें। चर्चा में WIPO-आंध्र प्रदेश एकेडमी बनाने और स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स, स्टार्टअप फाउंडर्स और माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (MSMEs) को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन्स और टेक्नोलॉजी प्रोटेक्शन पर ट्रेनिंग देने के लिए जॉइंट प्रोग्राम्स चलाने पर फोकस किया गया।

मुख्यमंत्री ने राज्य के हैंडलूम प्रोडक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स और दूसरे लोकल प्रोडक्ट्स के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन (GI) टैग्स हासिल करने में WIPO से मदद मांगी। उन्होंने मौजूदा GI-टैग्ड प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट्स बढ़ाने और उनके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और ब्रांडिंग को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने में भी मदद मांगी।

चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि राज्य सरकार रतन टाटा इनोवेशन हब के ज़रिए युवा एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा दे रही है और स्टार्टअप कंपनियों को सपोर्ट कर रही है। उन्होंने WIPO को स्टार्टअप इकोसिस्टम को और मज़बूत करने और इनोवेशन को ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए इनवाइट किया। मुख्यमंत्री ने जापानी एम्बेसडर केइची ओनो के साथ भी मीटिंग की। उन्होंने इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, स्किल डेवलपमेंट, ज़रूरी मिनरल्स, स्टील इंडस्ट्री, ग्रीन एनर्जी और आपसी सहयोग के दूसरे एरिया पर चर्चा की।

चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि आंध्र प्रदेश सरकार राज्य में इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक ट्रांसपेरेंट इंसेंटिव पॉलिसी लागू कर रही है। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल इंसेंटिव्स की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने और स्पीड ऑफ़ डूइंग बिज़नेस पहल को लागू करने के लिए एक एस्क्रो अकाउंट मैकेनिज्म शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री ने जापानी एम्बेसडर को यह भी बताया कि राज्य स्किल डेवलपमेंट को बहुत प्राथमिकता दे रहा है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में युवाओं की एक बड़ी आबादी है, और उन्हें इंडस्ट्री-ओरिएंटेड स्किल ट्रेनिंग देकर, उन्हें एक हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स में बदला जा सकता है। उन्होंने इस दिशा में जापानी कंपनियों से सहयोग मांगा।

पॉजिटिव जवाब देते हुए, जापानी रिप्रेजेंटेटिव्स ने राज्य भर की इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले कर्मचारियों को स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग देने की इच्छा जताई। जापानी प्रतिनिधियों ने जापान को रेयर अर्थ मिनरल्स की लगातार सप्लाई पक्का करने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इस तरह के सहयोग से ज़रूरी मिनरल्स की सप्लाई में भारत-जापान पार्टनरशिप को और मज़बूत करने में मदद मिलेगी। उन्होंने जापान में पेरेंट कंपनी से सेमी-फिनिश्ड स्टील प्रोडक्ट्स के बिना रुकावट इम्पोर्ट के लिए भी सपोर्ट मांगा, जो आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया प्लांट में फाइनल-स्टेज प्रोसेसिंग के लिए ज़रूरी हैं।