सज्जला का आरोप, नायडू लैंड टाइटलिंग एक्ट पर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं
विजयवाड़ा: वाईएसआरसीपी महासचिव सज्जला रामकृष्ण रेड्डी ने कहा कि टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू भूमि स्वामित्व अधिनियम पर 'झूठे प्रचार' के माध्यम से लोगों में भ्रम और आतंक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू राजनीतिक लाभ के लिए अधिनियम का दोष वाईएसआरसीपी सरकार पर डालने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि यह भाजपा सरकार के दिमाग की उपज थी।
गुरुवार को यहां मीडियाकर्मियों से बात करते हुए, रामकृष्ण रेड्डी ने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों के अनुसार, नीति आयोग में भूमि स्वामित्व अधिनियम का उल्लेख किया गया था। यदि कानून पर कोई संदेह है, तो टीडीपी को भाजपा सरकार से सवाल पूछना चाहिए, लेकिन वह वाईएसआरसीपी सरकार के खिलाफ झूठे प्रचार का सहारा ले रही है। उन्होंने भाजपा प्रदेश नेतृत्व से कानून पर अपना रुख स्पष्ट करने की मांग की।
मुसलमानों को आरक्षण पर वाईएसआरसीपी नेता ने कहा कि भाजपा ने स्पष्ट कर दिया है कि वे मुसलमानों के लिए आरक्षण हटा देंगे, चंद्रबाबू कहते रहे हैं कि मुसलमानों के लिए आरक्षण नहीं हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर चंद्रबाबू किसी भी तरह से सत्ता में आते हैं तो कोई स्वयंसेवी व्यवस्था नहीं होगी और जन्मभूमि समितियां वापस आ जाएंगी।
उन्होंने कहा कि वाईएसआरसीपी ने सभी वादों को ईमानदारी से पूरा करने के लिए घोषणापत्र तैयार किया है, लेकिन चंद्रबाबू झूठे वादे कर रहे हैं क्योंकि वह उन्हें पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं हैं। “तीन-पक्षीय गठबंधन घोषणापत्र में किए गए वादों को राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए लागू करना असंभव है। अगर लोग नायडू के वादों पर विश्वास करते हैं, तो उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। चंद्रबाबू 2014 के दौरान किसानों के लिए ऋण माफी लागू करने में विफल रहे। उन्होंने 2014-19 के दौरान बेरोजगारी भत्ता का वादा किया लेकिन केवल 40 करोड़ रुपये आवंटित किए। वह अब 4,000 रुपये पेंशन का वादा कर रहे हैं, जिसे लागू करना संभव नहीं है, ”उन्होंने कहा और बताया कि भाजपा ने टीडीपी-जेएसपी के घोषणापत्र को अस्वीकार कर दिया है।
पेंशनभोगियों की परेशानियों का जिक्र करते हुए रामकृष्ण रेड्डी ने कहा कि घर-घर पेंशन वितरण में देरी के लिए चंद्रबाबू नायडू खुद जिम्मेदार हैं क्योंकि उन्होंने स्वयंसेवकों की सेवाओं के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की थी। उन्होंने कहा कि नायडू के कुकर्मों का खामियाजा पेंशनभोगियों को भुगतना पड़ रहा है।
