नायडू ने 920 किसानों के लिए भूमि संबंधी बाधाएं दूर कीं
बनगनपल्ले (नंदयाल जिला): किसानों को एक बड़ी राहत देते हुए, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने व्यक्तिगत रूप से प्रतिबंधित 22-ए सूची से 2,074 एकड़ जमीन को हटाकर लंबे समय से लंबित भूमि विवादों के समाधान की निगरानी की, जिससे नंद्याल जिले के बेथमचेरला मंडल के गुटुपल्ली गांव के 897 किसानों को लाभ हुआ।
गुरुवार को बनगानपल्ले तहसीलदार कार्यालय में आयोजित 'मी भूमि-मी हक्कू' कार्यक्रम के दौरान, मुख्यमंत्री ने बनगानपल्ले में 23 किसानों की 101 एकड़ जमीन को बिंदीदार भूमि (चुक्कला भूमि) निषिद्ध सूची से हटाना सुनिश्चित किया और लाभार्थियों को आधिकारिक भूमि रिहाई आदेश और पट्टादार पासबुक सौंपे। इस साल मार्च में उनकी धोण यात्रा के दौरान यह मुद्दा मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया गया था, जब किसानों ने अपनी पुश्तैनी जमीनों को 22-ए निषिद्ध श्रेणी से हटाने की अपील की थी।
उनके निर्देशों के बाद, राज्य सरकार ने आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया शुरू की। तहसीलदार कार्यालय में स्थिति की समीक्षा करते हुए, मुख्यमंत्री ने पाया कि जिला कलेक्टर जी राजा कुमारी ने पहले ही निकासी आदेश जारी कर दिए थे, लेकिन ऑनलाइन विलोपन प्रक्रिया अभी भी लंबित थी। उन्होंने तुरंत अधिकारियों को मौके पर औपचारिकताएं पूरी करने का निर्देश दिया, जिससे भूमि को निषिद्ध सूची से तुरंत हटा दिया गया।
इस प्रक्रिया के पूरा होने के साथ, सैकड़ों किसानों ने अपनी कृषि भूमि पर पूर्ण स्वामित्व अधिकार हासिल कर लिया, जिससे वे बिना किसी प्रतिबंध के पंजीकरण करने, फसल ऋण प्राप्त करने और अन्य कानूनी लेनदेन करने में सक्षम हो गए। लाभार्थी किसानों ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी भूमि को 22-ए श्रेणी के तहत लाए जाने के बाद उन्हें वित्तीय सहायता और संपत्ति से संबंधित सेवाओं तक पहुंचने से रोकने के लिए वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने कहा कि सरकार के त्वरित हस्तक्षेप ने वर्षों की अनिश्चितता को समाप्त कर दिया है और उनका आत्मविश्वास बहाल किया है।
