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Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश : नागरिक आपूर्ति मंत्री नादेंदला मनोहर ने कहा कि वाईएसआरसीपी सरकार के दौरान एमडीयू (राशन डोर डिलीवरी) वाहनों की खरीद में बड़ा घोटाला हुआ था और वाहन संबंधित संगठनों के मानकों पर खरे नहीं उतरे. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार द्वारा लाई गई इस व्यवस्था के कारण ऐसी स्थिति है कि यह पता ही नहीं चलता कि राज्य में गरीबों का चावल कहां और कितना जा रहा है. उन्होंने बताया कि राशन माफिया का यही मुख्य कारण है.
उन्होंने कहा कि वाईएसआरसीपी सरकार के दौरान किए गए समझौते ही इस स्थिति का कारण हैं कि यह जानते हुए भी कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता कि अनियमितताएं हो रही हैं और वे अभी भी प्रत्येक वाहन के लिए 27 हजार रुपये प्रति माह का भुगतान कर रहे हैं. नादेंदला मनोहर ने मंगलवार को सचिवालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में बात की. 'राशन कार्ड के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया अप्रैल के अंत तक पूरी हो जाएगी. उसके बाद, हम एटीएम कार्ड की तरह क्यूआर कोड वाले नए राशन कार्ड जारी करेंगे. पिछली सरकार में राशन कार्ड पर तत्कालीन सीएम जगन की फोटो लगाई जाती थी. उन्होंने कहा, ''गठबंधन सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले कार्डों पर मुख्यमंत्री या अन्य की कोई तस्वीर नहीं होगी।'' उन्होंने कहा कि सामुदायिक सेवा कर्मचारियों के लिए राशन कार्ड के मुद्दे पर कैबिनेट बैठक में चर्चा की गई और इस पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा।





