MSME पर केंद्रित सुधारों के ज़रिए ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने की मांग
विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश चैंबर्स ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फ़ेडरेशन (AP चैंबर्स) की एनर्जी कमिटी ने, अपने चेयरमैन कोटी राव पेरावली की अगुवाई में, APERC, MNRE, बिजली मंत्रालय, DISCOMs और राज्य सरकार के अन्य अधिकारियों को कई सुझाव और मांगें सौंपी हैं। इनमें MSME, रिन्यूएबल एनर्जी (नवीकरणीय ऊर्जा) उपभोक्ताओं और राज्य के ग्रीन एनर्जी इकोसिस्टम पर असर डालने वाले अहम मुद्दों को उठाया गया है।
मुख्यमंत्री और राज्य सरकार का आभार जताते हुए, AP चैंबर्स ने इस बात पर ज़ोर दिया कि MSME को सपोर्ट करने और 2030 तक 30 GW ग्रीन एनर्जी क्षमता का लक्ष्य हासिल करने में आंध्र प्रदेश की मदद करने के लिए कुछ मुद्दों पर ध्यान देने की ज़रूरत है।
चैंबर्स की एनर्जी कमिटी की अहम सिफारिशों में नेट मीटरिंग की सीमा बढ़ाना, ToD बिलिंग में पारदर्शिता लाना, सोलर उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त शुल्क न लगाना, ALCM से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करना, बिजली से जुड़ी मंज़ूरी तेज़ी से मिलना, MSME के लिए खास सोलर पार्क बनाना, डेटा-आधारित पॉलिसी बनाना, शिकायतों के समाधान की व्यवस्था को मज़बूत करना और बिजली कटौती कम करना शामिल है।
