आंध्र में MSME बूम, जीतन राम मांझी ने बताए 47 प्रोजेक्ट्स मंज़ूर

Vijayawada: आंध्र प्रदेश में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSME) सेक्टर में तेज़ी से ग्रोथ हो रही है, केंद्र के माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम (MSE-CDP) के तहत 47 प्रोजेक्ट्स को मंज़ूरी मिली है, यह जानकारी केंद्रीय MSME मंत्री जीतन राम मांझी ने लोकसभा को दी।

विजयवाड़ा के MP केसिनेनी शिवनाथ (चिन्नी) के एक सवाल का जवाब देते हुए, मंत्री ने कहा कि क्लस्टर-बेस्ड तरीके ने राज्य में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को काफ़ी मज़बूत किया है और बड़े पैमाने पर रोज़गार के मौके भी पैदा किए हैं।

कुल मंज़ूर प्रोजेक्ट्स में से 11 कॉमन फैसिलिटी सेंटर (CFCs) हैं और 36 इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट (ID) से जुड़े हैं। इन कोशिशों से अब तक लगभग 66,093 लोगों को रोज़गार मिला है। ऑफिशियल डेटा के मुताबिक, CFCs ने 8,300 लोगों को नौकरी दी है, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स से 57,793 लोगों को फ़ायदा हुआ है।

कई खास क्लस्टर पहले ही चालू हो चुके हैं। इनमें मछलीपट्टनम में इमिटेशन ज्वेलरी क्लस्टर, विजयवाड़ा और जग्गय्यापेट में गोल्ड ऑर्नामेंट्स क्लस्टर, रायवरम में दालों का क्लस्टर और काकीनाडा में प्रिंटिंग क्लस्टर शामिल हैं।

राजमुंदरी में फर्नीचर, नेल्लोर में होजरी और रेडीमेड गारमेंट्स, तिरुपति में प्रिंटिंग और श्रीकाकुलम में फूड प्रोसेसिंग समेत छह और क्लस्टर्स में अलग-अलग स्टेज पर काम चल रहा है।

मंत्री ने पूरे राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड पर भी ज़ोर दिया। विजयवाड़ा, टाडा और नंदयाल में पुराने इंडस्ट्रियल एस्टेट्स का मॉडर्नाइज़ेशन चल रहा है, जबकि कोप्पर्थी (कडप्पा) और गंद्राजुपल्ली (चित्तूर) में नए एस्टेट्स पूरे हो चुके हैं।

महिलाओं की एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने पर खास ज़ोर दिया जा रहा है। PM विश्वकर्मा स्कीम के तहत, आंध्र प्रदेश में 90,207 महिलाओं को बेसिक ट्रेनिंग मिली है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन प्रोग्राम (PMEGP) के तहत 1,56,567 महिलाओं के नेतृत्व वाले माइक्रो एंटरप्राइजेज को सपोर्ट किया गया है। पिछले पांच सालों में, 28,388 महिलाओं को एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम (ESDPs) से फ़ायदा हुआ है।

केंद्र, विजयनगरम जैसे एस्पिरेशनल ज़िलों में महिलाओं और SC/ST एंटरप्रेन्योर्स के लिए प्रोजेक्ट कॉस्ट का 60 से 70 परसेंट तक ग्रांट देता है, जो 80 परसेंट तक जा सकता है — ₹15 करोड़ से ₹30 करोड़ के बीच।

मिनिस्टर ने कहा कि चुनौतियों को दूर करने और असरदार तरीके से लागू करने के लिए गाइडलाइंस को समय-समय पर बदला जाता है।