किसानों के अधिकारों के लिए अधिक सुरक्षा

एक सौ नहीं.. एक हजार नहीं.. भूमि पुनर्सर्वेक्षण के माध्यम से राजस्व अभिलेखों में 92 हजार किसानों के नाम नये सिरे से दर्ज किये गये हैं. यह वाईएसआर जगन्ना की स्थायी भूमि अधिकार और भूमि संरक्षण योजना का परिणाम है। भले ही जमीन उनकी है और वे खुद जमीन पर खेती कर रहे हैं, फिर भी राजस्व रिकॉर्ड में उनके नाम गायब हैं। ऐसे 92 हजार लोगों से बिना पूछे ही सरकार ने उनकी जमीनों का दोबारा सर्वे करा दिया और रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज कर दिया. उन जमीनों में सीमा के पत्थर गाड़े गए और जमीन के अधिकार के दस्तावेज जारी किए गए।

यह उन लोगों के लिए एक अच्छा जवाब है जो पूछ रहे हैं कि फिर से सर्वेक्षण क्यों करें। क्या यह सामान्य रूप से संभव है? जिन 2 हजार गांवों में सर्वे पूरा हुआ, उनमें 2 लाख म्यूटेशन हुए हैं। 4.3 लाख अनुमंडल किए जा चुके हैं। यानी करीब 6.5 लाख राजस्व मदों का निस्तारण किया जा चुका है। इनके अलावा इन गांवों में 10 हजार से अधिक विवादों का निपटारा मोबाइल मजिस्ट्रेटों द्वारा किया गया।

अगर 17 हजार गांवों में ऐसा दोबारा सर्वे हो जाए तो लाखों लोगों को फायदा होगा। अब तक 6,819 गांवों में 47,276 वर्ग किलोमीटर का ड्रोन से सर्वेक्षण किया जा चुका है। 2 हजार गांवों में पुनर्सर्वेक्षण के सभी चरण पूरे कर लिए गए हैं। जिनमें से 1,835 गांवों के 7,29,381 किसानों के भूमि अधिकार दस्तावेज जारी किए जा चुके हैं।

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