निःशुल्क बस पास वाली महिलाओं को अधिक शक्ति, कर्नाटक बजट आवंटन में 'वह शौचालय'

मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शुक्रवार को राज्य के बजट में महिलाओं के लिए "शी टॉयलेट" सुविधाओं, मुफ्त बस पास और कृषि में भूमिहीन महिलाओं को 500 रुपये मासिक प्रोत्साहन देने की घोषणा की।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए महिला कल्याण के लिए 46,278 करोड़ रुपये और बाल कल्याण के लिए 47,256 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। बोम्मई ने 1,000 आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण की भी घोषणा की और क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण की गुणवत्ता में सुधार के लिए मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी, मध्याह्न भोजन और पुस्तकालयाध्यक्षों के मानदेय में 1,000 रुपये की वृद्धि की।

आशा संघ की राज्य सचिव डी नागलक्ष्मी ने मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा का स्वागत किया। हालांकि, उन्होंने कहा कि यह उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, लेकिन उनके संघर्ष के परिणाम सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को सभी मूलभूत सुविधाओं की गारंटी देनी चाहिए। एफकेसीसीआई की निदेशक रूपा रानी ने मुफ्त बस पास और शौचालय सुविधाओं की घोषणा को महिला मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए अभियान की रणनीति बताया।

उन्होंने कहा कि भूमिहीन महिलाओं को 500 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की गृहिणी शक्ति योजना का भी अधिक प्रभाव नहीं होगा और इसके बजाय पेंशन योजना उनके लिए अधिक फायदेमंद होती। बोम्मई ने कहा कि भूमिहीन खेतिहर मजदूरों, बुनकरों, मछुआरों, येलो बोर्ड टैक्सी चालकों और ऑटोरिक्शा चालकों के 1,032 लाख बच्चों को पूरा करने के लिए रायता विद्या निधि योजना के तहत 725 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

साथ ही, 18-21 आयु वर्ग की लड़कियों को आश्रय प्रदान करने वाले अन्नुपालन गृहों को इस वर्ष लड़कों तक बढ़ा दिया गया है। चार देखभाल संस्थाओं का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए 2 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।