चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी पर आंध्र सीआईडी ने कहा, "मनी ट्रेल स्पष्ट रूप से देखा गया"

अमरावती (एएनआई): तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी पर विरोध प्रदर्शन के बीच, आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) के अतिरिक्त महानिदेशक ने बुधवार को कहा कि धन का लेन-देन "बहुत स्पष्ट रूप से देखा गया" है। यह बहुत स्पष्ट मामला है कि सरकारी धन हस्तांतरित किया गया और उद्देश्यपूर्ण परियोजना कभी नहीं हुई। सीआईडी के अतिरिक्त महानिदेशक संजय ने एएनआई को बताया, "इस मामले में, एक सरकारी निगम का गठन किया गया था और यह विशेष रूप से कौशल विकास के उद्देश्य से बनाया गया था और प्रस्ताव कुछ निजी व्यक्तियों द्वारा लाया गया था...पैसे का लेन-देन बहुत स्पष्ट रूप से देखा गया है।"

इसके अलावा, डीआइजी संजय ने कहा, ''आप इसमें ईडी की भी भूमिका देखते हैं जब वे अंदर आए और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। तो यह सरकारी धन हस्तांतरित करने का एक बहुत ही स्पष्ट मामला है और परियोजना ही कभी नहीं हुई... कैसे पैसा शेल कंपनियों में गया और सब कुछ, फिर से जांच का हिस्सा है। इसलिए आगे की जांच से एंड-टू-एंड गठजोड़ का सटीक पता चलेगा।"

चंद्रबाबू नायडू को कथित कौशल विकास निगम घोटाले के सिलसिले में विजयवाड़ा में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) अदालत ने रविवार को 23 सितंबर तक 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इससे पहले, टीडीपी कार्यकर्ताओं ने कथित कौशल विकास मामले में टीडीपी प्रमुख की गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत के खिलाफ सोमवार को चित्तूर में विरोध प्रदर्शन किया। सोमवार को राज्य पुलिस ने राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियाती कार्रवाई के तौर पर चित्तूर जिले में टीडीपी एमएलसी कंचेरला श्रीकांत सहित कई पार्टी नेताओं को हिरासत में लेने की भी कोशिश की।

चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत के खिलाफ तिरूपति और पश्चिम गोदावरी जिलों में भी विरोध प्रदर्शन हुए। अधिकारियों के अनुसार, जिस मामले में नायडू को गिरफ्तार किया गया है, वह आंध्र प्रदेश राज्य में उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) के समूहों की स्थापना से संबंधित है, जिसका कुल अनुमानित परियोजना मूल्य 3300 करोड़ रुपये है। एजेंसी के अधिकारियों ने यह भी दावा किया कि कथित धोखाधड़ी से राज्य सरकार को 300 करोड़ रुपये से अधिक का भारी नुकसान हुआ है। सीआईडी के अनुसार, जांच में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं, जैसे कि निजी संस्थाओं द्वारा किसी भी खर्च से पहले, तत्कालीन राज्य सरकार ने 371 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि प्रदान की, जो सरकार की पूरी 10 प्रतिशत प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करती है। सीआईडी अधिकारियों ने कहा कि सरकार द्वारा दी गई अधिकांश धनराशि फर्जी बिलों के माध्यम से शेल कंपनियों को भेज दी गई, बिलों में उल्लिखित वस्तुओं की कोई वास्तविक डिलीवरी या बिक्री नहीं हुई।

सीआईडी ने अपनी रिमांड रिपोर्ट में कहा है कि अब तक की जांच के अनुसार, छह कौशल विकास समूहों पर निजी संस्थाओं द्वारा खर्च की गई कुल राशि विशेष रूप से आंध्र प्रदेश सरकार और आंध्र प्रदेश कौशल विकास केंद्र द्वारा दी गई धनराशि से प्राप्त की गई है। 371 करोड़ रुपये. (एएनआई)