Mock Polling : आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने पूर्व विधायक बालिनेनी श्रीनिवास रेड्डी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

विजयवाड़ा VIJAYAWADA : आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने बुधवार को पूर्व विधायक बालिनेनी श्रीनिवास रेड्डी द्वारा दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग को ईवीएम और वीवीपैट के सत्यापन के स्थान पर मॉक पोलिंग कराने के लिए 16 जुलाई को जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) पर आगे बढ़ने से रोकने का अनुरोध किया था।

हाल ही में हुए चुनावों में हार के बाद बालिनेनी ने ईवीएम और वीवीपैट के रैंडम सत्यापन की मांग की थी। जब चुनाव अधिकारियों ने सत्यापन के बजाय मॉक पोलिंग कराई, तो उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

जब बुधवार को याचिका सुनवाई के लिए आई, तो चुनाव आयोग के वकील अविनाश देसाई ने न्यायालय को सूचित किया कि सर्वोच्च न्यायालय ने वीवीपैट की गिनती का आदेश नहीं दिया है और यह निर्णय केवल मेमोरी बर्न करने पर लागू होता है।

उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद ईवीएम और वीवीपैट को सील कर दिया जाएगा और न्यायालय के आदेश के बिना उन्हें दोबारा गिनने की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि वीवीपैट पर्चियों और बर्न मेमोरी के बीच कोई संबंध नहीं है और वीवीपैट में केवल फ्लैश मेमोरी होती है। बालिनेनी के वकील सुब्रमण्यम श्रीराम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में चुनावों के संचालन में पारदर्शिता के लिए ईवीएम और वीवीपैट के सत्यापन के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद, न्यायमूर्ति निम्मगड्डा वेंकटेश्वरलू ने फैसला सुरक्षित रख लिया।