चिलकलुरिपेट नगर पालिका में 34.3 लाख रुपये के फंड का दुरुपयोग, सांसद लवू ने की जांच की मांग
गुंटूर: आउटसोर्सिंग कर्मचारी गंगाभवानी से जुड़े 34.34 लाख रुपये के कथित वित्तीय घोटाले ने चिलकलुरिपेट नगर पालिका को हिलाकर रख दिया है, जिससे नगर पालिका कर्मचारियों में भय का माहौल है। अब तक 11 कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है, उच्च अधिकारियों ने आगे की कार्रवाई के लिए कहा है, जो अनियमितताओं की गंभीरता को दर्शाता है। नगर पालिका अध्यक्ष शेख रफानी ने 12 जून को सतर्कता निदेशक को पत्र लिखकर गंगाभवानी द्वारा धन के दुरुपयोग और अन्य अनियमितताओं की व्यापक जांच का आग्रह किया। इसी तरह, नरसारावपेट के सांसद लावु श्री कृष्णदेवरायलु ने पूर्ण सतर्कता जांच की मांग की है और नगर प्रशासन और शहरी विकास (एमएयूडी) मंत्री पी नारायण को एक पत्र भेजा है, जिसमें जोर दिया गया है कि नगर पालिका में पारदर्शिता को बनाए रखा जाना चाहिए। उन्होंने नगर पालिका के भीतर रिपोर्ट किए गए 34 लाख रुपये के गबन और अन्य विसंगतियों की तत्काल और गहन जांच का अनुरोध किया। विधायक और सांसद दोनों ने इस बात पर जोर दिया कि इस प्रक्रिया में ईमानदार अधिकारियों को पीड़ित नहीं किया जाना चाहिए और चिलकलुरिपेट के लोग स्वच्छ और पारदर्शी शासन के हकदार हैं।
लोकेश की चुनौती के जवाब में वाईएसआरसीपी ने अपनी पूंछ दबा ली
इस बीच, नरसारावपेट कलेक्ट्रेट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, सांसद कृष्णदेवरायलु ने पुष्टि की कि 'सुपर सिक्स' वादों के तहत हर योजना एनडीए सरकार द्वारा शुरू की जा रही है। उन्होंने विपक्ष पर झूठे आरोप लगाकर सरकार के प्रयासों से ध्यान भटकाने की कोशिश करने का आरोप लगाया।
उन्होंने 'तल्लिकी वंदनम' योजना का बचाव करते हुए कहा कि प्रत्येक परिवार के पात्र छात्रों को 13,000 रुपये मिले और स्कूल के रखरखाव के लिए अतिरिक्त 2,000 रुपये आवंटित किए गए। सांसद ने कहा, "विपक्ष के बदनामी अभियान के बावजूद, मंत्री नारा लोकेश की उनके दावों को साबित करने की चुनौती अनुत्तरित रही," उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने "अपनी पूंछ दबा ली"। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल तंबाकू बिक्री में व्यवधान का फायदा उठाकर अशांति फैला रहे हैं और अब उनका एजेंडा केवल भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ भ्रम फैलाने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सीएम चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की है, जो जन कल्याण को आगे बढ़ाने में केंद्र और राज्य के बीच निरंतर सहयोग का संकेत है।
