मंत्री नारा लोकेश ने आंध्र में शिक्षा प्रणाली में सुधार की पहल की

VIJAYAWADA. विजयवाड़ा : मानव संसाधन विकास मंत्री नारा लोकेश Minister Nara Lokesh ने मंत्री बनने से पहले ही राज्य में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का खाका तैयार कर लिया था। उन्होंने राज्य सचिवालय में कार्यभार संभालने से पहले गरीब विद्यार्थियों की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया और 15 जून को अपने आवास पर शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। जब अधिकारियों ने लोकेश को बताया कि सरकारी कॉलेजों के इंटरमीडिएट विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें नहीं दी जा रही हैं, तो लोकेश ने पूछा कि बिना पाठ्य पुस्तकों के विद्यार्थी कैसे पढ़ाई कर सकते हैं और उन्होंने तत्काल अधिकारियों को निर्देश दिया कि विद्यार्थियों को न केवल पाठ्य पुस्तकें और नोटबुक बल्कि अन्य आवश्यक सामग्री भी उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाएं। जब अधिकारियों ने लोकेश को बताया कि पाठ्य पुस्तकें, नोटबुक और अन्य सामग्री उपलब्ध कराने पर कुल 33 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, तो मंत्री ने उनसे कहा कि वे खर्च की चिंता न करें और विद्यार्थियों को सभी सामग्री उपलब्ध कराने के लिए तत्काल कदम उठाएं। लोकेश ने तीन दिन के भीतर आवश्यक जीओ जारी करने के लिए कदम उठाए और अब पुस्तकों की आपूर्ति के लिए युद्ध स्तर पर कदम उठाए जा रहे हैं। लोकेश को पता चला कि किस तरह से नशे की वजह से युवाओं की जिंदगी बर्बाद हो रही है, खास तौर पर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के कैंपस में। वे एक संयुक्त कार्य समिति बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जो शिक्षण संस्थानों के कैंपस में नशे की लत को खत्म करने के लिए कदम उठाएगी।

यह जानने पर कि पिछली सरकार ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों Government schools and colleges में बुनियादी सुविधाओं के लिए फंड जारी नहीं किया है, लोकेश ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे छात्रों को सभी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए कदम उठाएं और यह प्रक्रिया एक साल में पूरी

हो जानी चाहिए।

इसके अलावा, मंत्री चाहते हैं कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसके लिए शिक्षकों को पढ़ाने के अलावा कोई और काम न सौंपा जाए। साथ ही, लोकेश ने मिड-डे मील योजना में आमूलचूल बदलाव लाने का फैसला किया है, ताकि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण भोजन मुहैया कराया जा सके।

लोकेश राज्य के सभी विश्वविद्यालयों की पूरी व्यवस्था को वैश्विक मानकों के अनुरूप सुधारने के लिए ऑपरेशन क्लीनिंग के लिए कार्ययोजना तैयार कर रहे हैं, क्योंकि पिछली सरकार के दौरान राज्य के सभी विश्वविद्यालय पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे।

चूंकि पिछले पांच वर्षों से कई प्रोफेसरों के पद खाली पड़े हैं, इसलिए मंत्री ने जल्द से जल्द पदों को भरने के लिए कदम उठाने और वाईएसआरसी शासन के दौरान बंद किए गए स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला किया है। विद्या दीवेना और वासथी दीवेना के तहत सभी लंबित बकाया राशि का भुगतान करने की व्यवस्था भी की जा रही है ताकि बकाया राशि के रूप में संस्थानों द्वारा रखे गए प्रमाण पत्र छात्रों को जारी किए जा सकें। सूत्रों ने कहा कि लोकेश का दृढ़ विश्वास है कि जहां इच्छाशक्ति है, वहां रास्ता भी है और इसलिए उन्होंने मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने से पहले पूरी शैक्षणिक प्रणाली को साफ करने के लिए कदम उठाए हैं। अधिकारी, जो लोकेश के दृष्टिकोण से वाकिफ हैं, वे भी निर्धारित कार्यों को पूरा करने की व्यवस्था कर रहे हैं।