CM चंद्रबाबू से मुलाकात कर राज्य के वित्तीय मुद्दों पर चर्चा की
आंध्र प्रदेश सरकार ने अर्थशास्त्री अरविंद पनगढ़िया के नेतृत्व में 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर अपनी उम्मीदें टिका रखी हैं, जो मंगलवार को राज्य में पहुंचे। राज्य विभाजन, बढ़ते कर्ज, सीमित रोजगार के अवसर और क्षेत्र को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले चक्रवातों से होने वाली तबाही जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ, राज्य केंद्र से अधिक धन और विशेष अनुदान की मांग कर रहा है। वित्त आयोग ने बुधवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, कैबिनेट सदस्यों और विभिन्न अधिकारियों के साथ चर्चा की। गर्मजोशी से स्वागत करते हुए, सीएम नायडू ने आयोग के सदस्यों को राज्य की राजधानी अमरावती के विकास और पोलावरम परियोजना के साथ-साथ बनकाचारला को जोड़ने वाली परियोजना सहित महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करते हुए एक प्रदर्शनी भेंट की। बैठक के दौरान, नायडू ने राजधानी के लिए सरकार के दृष्टिकोण को रेखांकित करने वाला एक वीडियो दिखाया और केंद्र सरकार से अपेक्षित वित्तीय सहायता के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने स्वर्णांध्र विजन 2047 पहल सहित राज्य के रणनीतिक लक्ष्यों का अवलोकन प्रस्तुत किया, साथ ही बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रगति और निवेश आकर्षित करने के उपायों के बारे में भी बताया। विभाजन के बाद सामने आने वाली वित्तीय चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए, मुख्यमंत्री ने वित्त आयोग से राज्य की दुर्दशा पर विचार करने और ऐसी सिफारिशें देने का आग्रह किया, जिससे केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश को अतिरिक्त संसाधन आवंटित कर सके। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें जनवरी 2026 में लागू होने वाली हैं, जिससे यह बैठक राज्य की भविष्य की वित्तीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है।आंध्र प्रदेश का भोजन
