सड़कों पर सभा और रैलियों पर रोक..जनता की सुरक्षा के लिए सरकार का अहम फैसला

अमरावती : राज्य सरकार ने राज्य में सड़कों पर जनसभाओं और रैलियों पर रोक लगा दी है. यह स्पष्ट किया गया है कि अब राष्ट्रीय, राज्य, नगरपालिका और पंचायत राज सड़कों और हाशिये पर सभाओं और रैलियों की अनुमति नहीं दी जाएगी। बहुत कम मामलों में जिला एसपी या पुलिस आयुक्त कुछ शर्तों के तहत अनुमति दे सकते हैं।

इस संबंध में गृह विभाग ने सोमवार को आदेश जारी किया। गृह विभाग के प्रधान सचिव हरीश कुमार गुप्ता ने सोमवार को पुलिस अधिनियम, 1861 के तहत यह आदेश जारी किया। सड़कों पर जनसभाओं और रैलियों के कारण लोगों को होने वाली असुविधा के संदर्भ में 30 पुलिस अधिनियम लागू कर यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। और इनके प्रबंधन में खामियां और प्रबंधकों की लापरवाही लोगों की जान ले रही है।

यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य में राष्ट्रीय, राज्य, नगरपालिका और पंचायत राज सड़कों का उपयोग केवल लोगों और सामानों के परिवहन के लिए किया जाना चाहिए। सरकार ने जिला अधिकारियों को गांवों, कस्बों और शहरों में बैठकें आयोजित करने के लिए वैकल्पिक स्थानों का चयन करने की सलाह दी है।

इसमें कहा गया है कि सड़कों से दूर और आम जनता को परेशान किए बिना उपयुक्त स्थानों का चयन किया जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि विभिन्न दल और अन्य संगठन चुनिंदा स्थानों पर सभाएं कर सकते हैं।

बहुत ही दुर्लभ मामलों में यदि जिला एसपी/पुलिस आयुक्त संतुष्ट हों तो वे शर्तों के साथ सभाओं और रैलियों की अनुमति दे सकते हैं। इसके लिए आयोजकों को पूर्व लिखित अनुमति लेनी होगी। बैठक का उद्देश्य, कितने बजे से कितने बजे तक, सटीक रूट मैप, उपस्थित लोगों की संख्या और उचित प्रबंधन के लिए उठाए गए कदमों की व्याख्या करते हुए एक आवेदन किया जाना चाहिए। जिला एसपी/पुलिस आयुक्त उनसे संतुष्ट होने पर आयोजकों की ओर से सशर्त अनुमति दी जाएगी। सभा और रैली के संचालन में शर्तों का उल्लंघन होने पर आयोजकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।