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Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश : मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने राज्य के मिर्च किसानों की समस्याओं, जल जीवन मिशन योजना के क्रियान्वयन के लिए अतिरिक्त धनराशि, पोलावरम परियोजना के लिए खर्च की गई धनराशि की वापसी और पोलावरम-बाना कचरला के माध्यम से नदी जोड़ो परियोजनाओं के मुद्दों को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सीआर पाटिल के ध्यान में लाया। शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने आईं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात की। शपथ ग्रहण मंच पर और उसके बाद आयोजित एनडीए सहयोगी दल की बैठक में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह से मुलाकात की। बाद में उन्होंने कृषि भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह से मुलाकात की, साथ ही विभाग के सचिव देवेश चतुर्वेदी और एमएसपी विभाग के अधिकारियों से मिर्च किसानों की समस्या बताई। उन्होंने आंध्र प्रदेश के मिर्च किसानों से अपील की जो गिरती कीमतों से परेशान हैं। देश में मिर्च उत्पादन का आधा हिस्सा आंध्र प्रदेश से आता है। इस साल किसानों ने 5 लाख एकड़ में मिर्च की खेती की है। इसलिए 12 लाख मीट्रिक टन की कटाई करनी है। बाजार में 4 लाख टन आ चुकी है। इस वजह से कीमतों में पहले से कहीं ज्यादा गिरावट आ रही है। दूसरे देशों में मांग में अभूतपूर्व कमी के कारण हमारे किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। मैंने केंद्रीय मंत्री को इस बारे में बताया और उनसे किसानों का समर्थन करने का अनुरोध किया। केंद्र सरकार बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत 25% फसल खरीद सकती है। यदि आवश्यक हो, तो हमने अनुरोध किया कि 25% की सीमा को हटाया जाए और जितना संभव हो सके उतनी फसल खरीदी जाए। ऐसा लगता है कि आईसीएआर द्वारा तय की गई मिर्च की कीमतें आंध्र प्रदेश के किसानों की खेती की लागत पर विचार किए बिना तय की गई हैं, और हमने उन्हें इसे ठीक करने का अनुरोध किया। मैंने उनसे इस बारे में सोचने के लिए कहा कि केंद्र और राज्य मिर्च खरीद की लागत को कैसे साझा करें और निर्यात को स्थिर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि वे शुक्रवार को एक बैठक करेंगे और इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे और किसानों को हर तरह से समर्थन देंगे। चंद्रबाबू ने कहा, "मैं शनिवार को व्यापारियों और बाजार समितियों से भी बात करूंगा। हम यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे कि कीमतें न गिरें और किसानों को नुकसान न हो।"





