Andhra: मेयर के सुरेश बाबू ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका दायर की
विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कडप्पा नगर निगम के मेयर के सुरेश बाबू द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की, जिसमें 14 मई, 2025 को नगर प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव द्वारा आदेश दिए जाने के बाद उन्हें पद से हटाने को चुनौती दी गई थी।
याचिका तत्काल दायर की गई थी, और अदालत ने लंच प्रस्ताव के रूप में स्वीकार कर लिया। मेयर का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता वीआर रेड्डी कोव्वुरी ने तर्क दिया कि सुरेश बाबू अपने खिलाफ आरोपों को स्पष्ट करने के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रधान सचिव के समक्ष उपस्थित हुए थे, लेकिन उन्हें पर्याप्त समय या कानूनी सलाहकार के साथ उपस्थित होने का अवसर नहीं दिया गया।
उन्होंने दावा किया कि विस्तृत स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए दो सप्ताह के समय के मेयर के अनुरोध पर विचार किए बिना निष्कासन आदेश जारी किया गया था।
याचिकाकर्ता के वकील ने आगे कहा कि सुरेश बाबू को वर्धिनी कंस्ट्रक्शन को ठेके आवंटित करने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और न ही वे इसमें शामिल थे, क्योंकि ये सीधे नगर आयुक्त द्वारा नियंत्रित किए जाते थे।
उन्होंने कहा कि महापौर को नोटिस जारी किया गया था और निष्कासन आदेश जारी करने से पहले उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार स्पष्टीकरण देने की अनुमति दी गई थी। उन्होंने कहा कि आदेश में उनके निष्कासन के कारणों को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया था।
