आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल 6 नवंबर को कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए

VIJAYAWADA विजयवाड़ा: मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य सचिवालय में होने वाली आंध्र प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए जाने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट बैठक के एजेंडे में सबसे अहम मुद्दा भूमि अधिग्रहण निषेध विधेयक है, जिसे आगामी विधानसभा सत्र में पेश किए जाने की उम्मीद है। जुलाई में राज्य सचिवालय में 'प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग - भूमि, खान, खनिज और वन' विषय पर श्वेत पत्र पेश किए जाने के दौरान नायडू ने घोषणा की थी कि गुजरात भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2020 की तर्ज पर एक नया आंध्र प्रदेश भूमि अधिग्रहण अधिनियम बनाया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने और लोगों तथा सरकारी संपत्तियों को लूटने जैसी अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अधिनियम का अधिनियमन एक आवश्यकता बन गया है, क्योंकि विभिन्न बैठकों में प्राप्त होने वाली 80% शिकायतें भूमि से संबंधित हैं। कैबिनेट में मनोनीत पदों पर पिछड़े वर्गों के लिए 34 प्रतिशत आरक्षण पर चर्चा होने की उम्मीद है, जो चुनावों से पहले पिछड़े वर्गों को सत्तारूढ़ गठबंधन द्वारा दिया गया आश्वासन है। जीओ 77 को रद्द करने पर निर्णय लिए जाने की संभावना है। कैबिनेट अनकापल्ले जिले में प्रस्तावित स्टील प्लांट पर भी विचार कर सकती है।

सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट बैठक के एजेंडे में खेल, आईटी, ड्रोन और सेमीकंडक्टर नीतियां शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने अंतिम तीन की समीक्षा की, जिन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आंध्र प्रदेश की ड्रोन नीति देश में सर्वश्रेष्ठ होनी चाहिए और इसे अधिक निवेश आकर्षित करना चाहिए। कैबिनेट बैठक के बाद नायडू राज्य के विकास के लिए 10 सूत्री कार्य योजना पर चर्चा करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यह ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से होगी। बैठक का विषय 'सरल सरकार - प्रभावी शासन' है।