अधिक ग्रामीण सड़कों के लिए महारदास

अमरावती : ग्रामीण लोगों के लिए यातायात हो जाएगा आसान. राज्य सरकार ने पुरानी जर्जर सड़कों के जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण के लिए कदम उठाए हैं। वाईएस जगनमोहन रेड्डी सरकार, जिसने पीएमजीएसवाई के तहत 2,684 किलोमीटर सड़कों का आधुनिकीकरण किया है, अब और 916.22 किलोमीटर सड़कों का पुनर्निर्माण करेगी। पीएमजीएसवाई के माध्यम से राज्य और केंद्र सरकारों की संयुक्त निधि से रु. 1066.10 करोड़, केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग ने 115 परित्यक्त पुरानी डामर सड़कों के पुनर्निर्माण को मंजूरी दी है।

उन सड़कों पर 74 बड़े पुल भी बनाए जाएंगे। इनकी कुल लंबाई 6918.97 मीटर (यानी करीब सात किलोमीटर) है। पंचायत राज अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इनमें से 22 पुल डेढ़ सौ मीटर से अधिक लंबे होंगे। केंद्रीय और राज्य पंचायत राज ग्रामीण विकास विभागों की अधिकार प्राप्त समिति की हालिया बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस बैठक में, राज्य के अधिकारियों ने राज्य भर में 1,069 किलोमीटर तक फैली 131 पक्की सड़कों के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव दिया है। अधिकार प्राप्त समिति ने 115 सड़कों के पुनर्निर्माण को मंजूरी दी।

इनमें 85.20 लाख रुपये प्रति किलोमीटर की लागत से 153.01 किलोमीटर सड़कों को 5.5 मीटर चौड़ा बनाया जायेगा. शेष सड़कों को 58.41 लाख प्रति किलोमीटर की लागत से 3.75 मीटर चौड़ा बनाया जाएगा। पीएमजीएसवाई के तहत इन सड़कों के आधुनिकीकरण की लागत का 40 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करती है। जैसा कि इन सड़कों के लिए अनुमान पहले ही पूरा हो चुका है, राज्य पंचायत राज विभाग के इंजीनियरिंग अधिकारियों ने खुलासा किया है कि केंद्र से आधिकारिक आदेश जारी होते ही निविदा प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी।

पीएमजीएसवाई योजना में ही 2684 किमी. मीटर नई सड़कें...

केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग ने देश भर के सभी राज्यों में 1.25 लाख किलोमीटर पुरानी सड़कों के पुनर्वास के लिए 2019 में PMGSY-3 की शुरुआत की। इसके जरिए केंद्र ने राज्य में 3,285 किलोमीटर लंबी सड़कों के आधुनिकीकरण को मंजूरी दी। पिछले चार वर्षों में 2,314 किलोमीटर सड़कें पहले ही स्वीकृत की जा चुकी हैं। इनमें से सरकार 1804 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूरा कर चुकी है।