महालक्ष्मी योजना: महिलाओं को 2.5 हजार रुपये मासिक भुगतान पर फैसला संभव
हैदराबाद: राज्य सरकार 25 जुलाई को मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी द्वारा बुलाई गई कैबिनेट बैठक में महालक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं के लिए लंबे समय से लंबित 2,500 रुपये मासिक भत्ते पर फैसला ले सकती है। राज्य में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद से महिलाओं को हर महीने वित्तीय सहायता प्रदान करने का वादा लंबित है।
42 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग कोटा के लिए अध्यादेश जारी करने और स्थानीय निकाय चुनावों के कार्यक्रम का लंबित मुद्दा भी कैबिनेट बैठक के एजेंडे में होगा।
सूत्रों ने बताया कि राज्य की वित्त शाखा महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता की नई योजना के लिए वित्तीय आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए एक रिपोर्ट तैयार कर रही है। सूत्रों ने कहा, "राज्य सरकार महिला मतदाताओं को लुभाने पर विचार कर रही है और महिलाओं के लिए 2,500 रुपये के नीतिगत फैसले से कांग्रेस को आगामी चुनावों में अधिकांश स्थानीय निकाय जीतने में मदद मिलेगी।" उन्होंने आगे कहा कि विपक्षी दल पहले से ही इस योजना को पूरा नहीं करने के लिए सरकार पर निशाना साध रहे हैं, जिसने 2023 के विधानसभा चुनावों के दौरान काफी ध्यान आकर्षित किया था। वित्तीय चुनौतियों के कारण, सरकार ने अभी तक इस योजना के शुभारंभ पर कोई निर्णय नहीं लिया है।
महिलाओं के लिए मुफ्त आरटीसी बस यात्रा, महिला स्वयं सहायता समूहों को ब्याज मुक्त ऋण, सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए महिलाओं को वित्तीय सहायता और आरटीसी को किराये की बसें उपलब्ध कराने जैसे उपायों से सरकार को कांग्रेस के प्रति महिलाओं का समर्थन मजबूत करने में मदद मिली है। सूत्रों ने कहा, "राज्य चुनाव आयोग द्वारा स्थानीय निकाय चुनावों की अधिसूचना जारी करने से पहले इस योजना को शुरू करने के लिए वित्तीय आवश्यकताएं और पात्रता मानदंड महत्वपूर्ण हैं।"
अधिकारियों ने बताया कि राज्य के मुख्य सचिव के. रामकृष्ण राव ने सभी विभागों के सचिवों को बैठक में कैबिनेट के विचारार्थ विधिवत अनुमोदित एजेंडा आइटम भेजने का निर्देश दिया। बैठक में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन आवंटन पर भी चर्चा होने की उम्मीद है।
