ओंगोल: मादिगा आरक्षण पोराटा समिति (एमआरपीएस), जो एससी उप-वर्गीकरण आंदोलन में सबसे आगे रही है, का गठन प्रकाशम जिले में किया गया।
मांडा कृष्ण मादिगा, जिन्हें पहले मांडा एलिया के नाम से जाना जाता था, ने 1980 के दशक की शुरुआत में वारंगल के उपनगरीय इलाके में एक गांव-स्तरीय जाति-विरोधी कार्यकर्ता के रूप में लड़ाई शुरू की थी।
1985 में करमचेडु और 1991 में त्सुंडुरु में दलितों के नरसंहार के बाद, मांडा ने खुद को बड़े दलित आंदोलनों से जोड़ा, जिसने एससी समुदायों को एकजुट करना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि दलित आंदोलनों का नेतृत्व माला समुदाय के नेताओं द्वारा किया जा रहा था, और वे मादिगा और एससी में अन्य हाशिए के समुदायों के लिए न्याय की लड़ाई को अपना पूरा समर्थन नहीं दे रहे थे।
इसलिए, उन्होंने जुलाई 1994 में प्रकाशम जिले के एडुमुडी गांव में कृपाकर मडिगा, दांडू वीरैया मडिगा, कोम्मुरी कनक राव मडिगा, मैरी मडिगा और कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर एमआरपीएस का गठन किया। मंडा और उनकी टीम ने एमआरपीएस आंदोलन को चरम पर पहुंचाया और आरक्षण के लिए एससी को ए, बी, सी और डी श्रेणियों में वर्गीकृत करने के लिए उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दलों के साथ बातचीत शुरू की। मडिगा शब्द का इस्तेमाल तब तक एक गाली के रूप में किया जाता था जब तक कि मंडा और अन्य नेताओं ने इसे अपने नामों के साथ जोड़कर अगड़ी जातियों की तरह नहीं जोड़ दिया।
