मछलीपट्टनम: बच्चों के अधिकारों की रक्षा करें, पुलिस ने बताया

कृष्णा जिला न्यायाधीश एवं जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) की अध्यक्ष अरुणा सारिका ने पुलिस को किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 को समझकर बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने का आदेश दिया। विशेष किशोर पुलिस इकाई के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। गुरुवार को जिला पुलिस कार्यालय में कृष्णा डीएलएसए के तत्वावधान में

प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि जिला जज अरुणा सारिका ने बताया कि हमारे देश की लगभग 25 प्रतिशत जनसंख्या बच्चे हैं और उन्होंने कहा कि देश के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए उच्च महत्वाकांक्षा वाले लड़के और लड़कियों का लालन-पालन करना आवश्यक है. उनका बचपन। उन्होंने याद दिलाया कि आज के बच्चे कल के नागरिक हैं और आज के बच्चे देश का भविष्य हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य सरकारों ने बाल अधिकारों के साथ-साथ उनकी शिक्षा की रक्षा के लिए पोक्सो अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम, बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम और बच्चों के नि: शुल्क और अनिवार्य शिक्षा (आरटीई) अधिनियम जैसे कुछ कानून बनाए। . बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष के सुवर्था, जिला अदालत के लोक अभियोजक वीवी वरदराजू, डीएलएसए सचिव केवी रामकृष्णैया, जिला अतिरिक्त एसपी एनवी रामंजनेयुलु, डिप्टी एसपी मासूम बाशा, मछलीपट्टनम बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पीएसआरके प्रसाद और अन्य ने भाग लिया।