मछलीपट्टनम: तेलुगु को आधिकारिक भाषा के रूप में लागू करें, विजय बाबू अधिकारियों से कहते हैं
मछलीपट्टनम: आंध्र प्रदेश राजभाषा आयोग के अध्यक्ष पी विजय बाबू ने सभी संबंधित अधिकारियों को सभी सरकारी कार्यालयों में तेलुगु को आधिकारिक भाषा के रूप में लागू करने का निर्देश दिया है.
उन्होंने खेद व्यक्त किया कि हम तमिलों की तरह अपनी मातृभाषा तेलुगु को महत्व नहीं दे रहे हैं। उन्होंने तेलुगु भाषा के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए बुधवार को मछलीपट्टनम समाहरणालय में एक बैठक आयोजित की।
अधिकारियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व में जारी सरकारी आदेशों के अनुसार सभी कार्यालयों में पत्राचार तेलुगु में किया जाना चाहिए और उन्होंने तेलुगु को आधिकारिक भाषा के रूप में लागू करने के लिए नियमित रूप से समीक्षा बैठकें आयोजित करने पर जोर दिया।
उन्होंने लोगों से तेलुगु में संवाद करने और अपनी मातृभाषा को बढ़ावा देने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि यदि कोई पत्र सरकारी कार्यालयों में तेलुगु के अलावा किसी अन्य भाषा में आता है तो उसे सरकार के आदेशानुसार वापस भेजा जा सकता है।
“हमें अपनी मातृभाषा तेलुगु का सम्मान करना चाहिए और इसे ईमानदारी से एक आधिकारिक भाषा के रूप में लागू किया जाना चाहिए। हमें पत्राचार करने के लिए भाषा में टिक्काना और पोथाना जैसे अलंकारिक और भाषा कौशल की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल बोलचाल की भाषा की आवश्यकता है। अधिकारियों को इस पर विचार करना चाहिए और उसी के अनुसार तेलुगु भाषा को लागू करना चाहिए।
विजय बाबू ने आगे बताया कि वह तेलुगु भाषा को लागू करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकें आयोजित करते रहे हैं और उन्होंने कहा कि अब तक उन्होंने आंध्र विश्वविद्यालय, नागार्जुन विश्वविद्यालय के अधिकारियों और विजयवाड़ा, एलुरु और राजामहेंद्रवरम के अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें की हैं।
विद्वान श्रंगेरी शारदा, संयुक्त कलेक्टर डॉ अपराजिता सिंह, डीआरओ वेंकटेश्वरलू, डीईओ ताहेरा सुल्ताना और अन्य ने भाग लिया।
