Andhra की परियोजनाओं को मंजूरी दिलाने के लिए केंद्रीय मंत्रियों से मिलेंगे लोकेश

आंध्र प्रदेश के सूचना प्रौद्योगिकी एवं मानव संसाधन विकास मंत्री नारा लोकेश सोमवार को दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे और केंद्र सरकार के साथ राज्य की प्रमुख लंबित परियोजनाओं पर चर्चा करेंगे।

लोकेश रविवार को राष्ट्रीय राजधानी के लिए रवाना होंगे। लंबित परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी दिलाने और आंध्र प्रदेश के लिए कुछ नई पहलों पर चर्चा करने के लिए उनकी केंद्रीय मंत्रियों के साथ कई बैठकें होने वाली हैं।

मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के पुत्र लोकेश, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ बैठक करेंगे।

मंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा इन चर्चाओं के दौरान प्रत्येक मंत्रालय के समक्ष प्रस्तावों का एक सेट प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद है।

राज्य में गठबंधन सरकार बनने के बाद से, मंत्री लोकेश कई मौकों पर केंद्रीय मंत्रियों से मिल चुके हैं और राज्य के हितों को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहे हैं।

उनके प्रयासों से आंध्र प्रदेश में नई परियोजनाएँ लाने और केंद्र से शीघ्र अनुमोदन सुनिश्चित करने में मदद मिली है, ऐसा कहा गया है।

कहा जा रहा है कि मानव संसाधन विकास मंत्री आंध्र प्रदेश को देश के सबसे विकसित राज्यों के समकक्ष लाने के लिए ठोस प्रयास कर रहे हैं।

अपनी यात्रा के दौरान, लोकेश केंद्रीय रेल, सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी मिलेंगे और राज्य के लिए एक सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई को मंजूरी देने के लिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देंगे।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 अगस्त को आंध्र प्रदेश में एक सेमीकंडक्टर सुविधा को मंजूरी दी थी।

एडवांस्ड सिस्टम इन पैकेज टेक्नोलॉजीज (ASIP) 96 मिलियन यूनिट की वार्षिक क्षमता के लिए दक्षिण कोरिया की APACT कंपनी लिमिटेड के साथ समझौता करेगी। इनका उपयोग मोबाइल फोन, सेट-टॉप बॉक्स, ऑटोमोबाइल और अन्य नए युग के इलेक्ट्रॉनिक्स अनुप्रयोगों में किया जाएगा, और यह आत्मनिर्भर भारत में महत्वपूर्ण योगदान देगा, लोकेश ने इस सुविधा को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा था।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) के तहत नई सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयाँ स्थापित करने का निर्णय लिया। ये इकाइयाँ आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पंजाब में स्थापित की जाएँगी। इन पर कुल मिलाकर लगभग 4,600 करोड़ रुपये का निवेश होगा।