एलएस डेटा से पता चलता है कि आंध्र प्रदेश में 16,357 सरकारी स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के साथ चल रहे हैं

विशाखापत्तनम: संसद में पेश किए गए 'यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस' (UDISE+) 2025–26 के ताज़ा आंकड़ों से एक बड़ी असमानता सामने आई है। इन आंकड़ों के मुताबिक, आंध्र प्रदेश में 16,357 सरकारी स्कूल सिर्फ़ एक टीचर के भरोसे चल रहे हैं।

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बुधवार को राज्यसभा में ये आंकड़े पेश किए। ये आंकड़े सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला के उस सवाल के जवाब में दिए गए, जिसमें उन्होंने देशभर के सरकारी स्कूलों में टीचरों की खाली जगहों और सिंगल-टीचर स्कूलों के बारे में जानकारी मांगी थी।

मंत्रालय ने राज्य में अलग-अलग स्तरों पर सरकारी स्कूलों में अभी काम कर रहे टीचरों की संख्या बताई। आंध्र प्रदेश में प्राइमरी लेवल पर 74,616, अपर प्राइमरी लेवल पर 7,254, सेकेंडरी लेवल पर 87,545 और हायर सेकेंडरी लेवल पर 31,710 टीचर हैं।

हालांकि, मंत्रालय ने मंज़ूर पदों या खाली जगहों के बारे में राज्य-वार आंकड़े नहीं दिए। मंत्रालय ने बताया कि शिक्षा 'समवर्ती सूची' (Concurrent List) का विषय है और टीचरों की भर्ती, तैनाती और सेवा की शर्तें राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन की ज़िम्मेदारी हैं।

मंत्रालय ने कहा कि खाली पद रिटायरमेंट, इस्तीफ़े, नए पद बनने, तैनाती को तर्कसंगत बनाने और छात्रों की संख्या में बदलाव के कारण पैदा होते हैं। मंत्रालय ने कहा कि वह समय-समय पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पारदर्शी और मेरिट-आधारित भर्ती प्रक्रियाओं के ज़रिए खाली पदों को भरने की सलाह देता है और बैठकों व एडवाइज़री के ज़रिए प्रगति की समीक्षा करता है।

केंद्र सरकार ने ज़ोर देकर कहा कि वह 'समग्र शिक्षा' कार्यक्रम के तहत राज्यों को आर्थिक मदद देती है ताकि 'बच्चों के लिए मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार' (RTE) अधिनियम, 2009 के मुताबिक तय छात्र-शिक्षक अनुपात (PTR) बनाए रखा जा सके।

'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' (NEP) 2020 का ज़िक्र करते हुए मंत्रालय ने बताया कि यह नीति हर स्कूल में 30:1 से कम और सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों वाले स्कूलों में 25:1 से कम PTR बनाए रखने की सलाह देती है। UDISE+ 2025–26 के डेटा के अनुसार, राष्ट्रीय औसत PTR (छात्र-शिक्षक अनुपात) प्राइमरी लेवल पर 19:1, अपर प्राइमरी लेवल पर 17:1, सेकेंडरी लेवल पर 15:1 और हायर सेकेंडरी लेवल पर 23:1 है; ये सभी NEP के तहत तय किए गए नियमों के दायरे में हैं।

मंत्रालय ने अपने चल रहे 'नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट' (NISHTHA) प्रोग्राम पर ज़ोर दिया, जिसके तहत शिक्षकों को DIKSHA प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए फ़ाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और सेकेंडरी एजुकेशन जैसे क्षेत्रों में ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाती है।