Lok Sabha ने राजधानी अमरावती को कानूनी बनाने वाले बिल को मंज़ूरी दे दी
Amaravati अमरावती: लोकसभा ने आंध्र प्रदेश के लिए कानूनी बिल, अमरावती कैपिटल बिल को मंज़ूरी दे दी है। बुधवार को पार्लियामेंट सेशन में इस बिल पर करीब दो घंटे तक चर्चा हुई।
TDP, BJP और जन सेना के साथ-साथ YSRCP को छोड़कर दूसरी पार्टियों के सदस्यों ने भी इसका समर्थन किया। इसके साथ ही चेयरमैन ने ज़्यादातर सदस्यों के समर्थन से बिल को मंज़ूरी दे दी और सदस्यों ने खुशी मनाई। बिल गुरुवार को राज्यसभा में पेश किया जाएगा।
इस मौके पर YCP के सदस्य इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए सदन से वॉकआउट कर गए। YCP के सांसद मिथुन रेड्डी ने कहा कि वे बिल के मौजूदा हालात के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने साफ तौर पर यह नहीं बताया है कि कैपिटल कब बनेगी। उन्होंने बताया कि किसानों से करीब 54 हज़ार एकड़ ज़मीन ली गई है।
BJP सदस्य पुरंदरेश्वरी ने कहा कि राज्य के बंटवारे के बाद AP को नई कैपिटल की ज़रूरत थी। उन्होंने याद दिलाया कि उस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने कैपिटल बनाने का शिलान्यास किया था। उन्होंने चिंता जताई कि AP ने बिना राजधानी वाले राज्य के तौर पर अपनी यात्रा शुरू की थी। उन्होंने कहा कि YSRCP के राज में राजधानी का मुद्दा अस्थिर हो गया था। उन्होंने बताया कि 29,000 किसान अमरावती की राजधानी के लिए अपनी ज़मीन देने के लिए आगे आए थे। उन्होंने साफ़ किया कि अमरावती आंध्र प्रदेश की परमानेंट राजधानी होगी।
