जिला कलक्टर के माधवी लता ने कहा कि आईडी शराब निर्माण के उन्मूलन के लिए चलाए गए परिवर्तनकारी वैकल्पिक आजीविका कार्यक्रम के तहत 1.4755 करोड़ रुपये की ऋण सहायता स्वीकृत की गई है. इन निधियों से 128 लाभार्थियों को लघु व्यवसाय एवं कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई। अवैध व्यापार छोड़कर सामान्य जीवन की मुख्य धारा में शामिल होने वाले परिवारों को वैकल्पिक रोजगार हेतु ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुक्रवार को यहां कलेक्टर कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया.
इस अवसर पर बोलते हुए कलेक्टर माधवी लता ने कहा कि अवैध शराब के धंधे को छोड़कर सम्मानजनक जीवन जीने की दिशा में कदम उठाना एक अच्छा विकास है क्योंकि अवैध शराब के कारोबार से कई परिवार उजड़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि सरकार के आदेशानुसार जिला प्रशासन और बैंक ऐसे परिवारों को वैकल्पिक रोजगार के लिए कर्ज देने की अच्छी सोच के साथ आगे आए हैं। जिले के 240 गांवों में जहां आईडी शराब बनाई जा रही है, वहीं इनमें से 230 गांवों को ग्रीन विलेज (आईडी शराब मुक्त गांव) बनाया जा चुका है। कलेक्टर ने कहा कि जिला प्रशासन ने ऐसे लोगों को जीवन की मुख्य धारा में लाने के लिए गतिविधियों की रूपरेखा तैयार की है. DRDA, MEPMA, लीड बैंक मैनेजर और बैंकरों ने उनके जीवन स्तर को सुधारने में बहुत सहयोग किया है। वे सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली ऋण सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं।
जिला पुलिस अधीक्षक सीएच सुधीर कुमार रेड्डी ने कहा कि वे निर्माताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर आईडी शराब निर्माण को रोकने में सफल रहे हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पीडी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया तो अवैध शराब बनाने वालों के परिवार उजड़ जाएंगे। उन्होंने ऐसे लोगों को सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली ऋण सहायता से वैकल्पिक आजीविका प्राप्त करने का सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि सोसाइटी फॉर एलिमिनेशन ऑफ रूरल पॉवर्टी (एसईआरपी) से 102 लोगों के लिए 46,55,000 रुपये और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के माध्यम से 26 लोगों को 1.01 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया है। कार्यक्रम में डीआरडीए की परियोजना निदेशक एस सुभाषिनी, सहायक आबकारी अधीक्षक एम रामबाबू, एमईपीएमए के प्रतिनिधि के मोहन कुमार, जी दिलीप कुमार और विभिन्न बैंक प्रबंधकों ने भाग लिया
