Andhra: शराब की नीलामी से निजी ऋण की मांग बढ़ी
एनडीए सरकार द्वारा शुरू की गई नई शराब नीति ने शराब की दुकानों के संभावित बोलीदाताओं द्वारा फाइनेंस के लिए ताबड़तोड़ प्रयास शुरू कर दिए हैं। नई नीति के नियमों के अनुसार, खुदरा दुकान के लिए आवेदक को आवेदन शुल्क के रूप में 2 लाख रुपए देने होंगे और एक व्यक्ति 2 लाख रुपए देकर किसी भी संख्या में आवेदन जमा कर सकता है। राज्य भर में 3,396 दुकानों के लिए आवेदन प्राप्त होने के बाद, 11 अक्टूबर को ड्रॉ निकाला जाएगा, लाइसेंस पाने वाले लोग अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में दुकानें संचालित कर सकते हैं।
अब इच्छुक शराब व्यापारी दुकानों के लिए आवेदन जमा करने की तैयारी कर रहे हैं। दुकान के स्थान पर व्यवसाय की संभावना और आबादी के आधार पर प्रत्येक वर्ष के लिए लाइसेंस शुल्क 50 लाख रुपए से 85 लाख रुपए तक होगा। लेकिन लाइसेंस धारक को लकी ड्रॉ में दुकान मिलने के तुरंत बाद एक तिहाई राशि का भुगतान करना होगा। इसका मतलब है कि प्रत्येक आवेदक के पास दुकान संचालित करने के लिए कम से कम 25 लाख रुपए नकद होने चाहिए। इसलिए, आवेदक अपने दोस्तों, करीबियों और प्रियजनों से उच्च ब्याज या व्यवसाय में साझेदारी का लालच देकर पैसे जुटाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से, कई लोग आवश्यक राशि जुटाने के लिए निजी साहूकारों के पास जा रहे हैं।
