वाम दलों ने बिजली शुल्क वापस लेने की मांग

विजयवाड़ा: सीपीआई के राज्य सचिव के रामकृष्ण ने आरोप लगाया कि वाईएसआरसीपी के सत्ता में आने के बाद से राज्य सरकार ने बिजली दरों में सात गुना वृद्धि की है, जिससे बिजली उपभोक्ताओं पर 50,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ा है। उन्होंने राज्य सरकार से बिजली शुल्क वापस लेने और स्मार्ट मीटर लगाने का प्रस्ताव वापस लेने की मांग की।

रामकृष्ण ने सीपीएम के राज्य सचिव वी श्रीनिवास राव और 10 वामपंथी दलों के नेताओं के साथ बुधवार को यहां लेनिन सेंटर में एक धरने में भाग लिया और राज्य सरकार द्वारा वसूले गए बिजली शुल्क की निंदा की।

मीडिया से बात करते हुए, रामकृष्ण ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित बिजली नीतियों को लागू करने के लिए तैयार है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने स्मार्ट मीटर लगाने के नाम पर लोगों को लूटने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में स्मार्ट बिजली मीटर की कीमत 7,100 रुपये है और मध्य प्रदेश में यह 7,900 रुपये है. लेकिन एपी में इसकी कीमत 32,000 रुपये है. उन्होंने चेतावनी दी कि बिजली शुल्क के खिलाफ आंदोलन को ग्रामीण स्तर तक ले जाया जाएगा और याद दिलाया कि आंध्र प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक की तुलना में अधिक हैं। उन्होंने लोगों, बिजली उपभोक्ताओं से स्मार्ट मीटर और बहुत अधिक बिजली शुल्क वसूलने के विरोध में विरोध प्रदर्शन और आंदोलन में शामिल होने की अपील की।

सीपीएम राज्य सचिव वी श्रीनिवास राव, सीपीआई (एमएल) राज्य नेता पी प्रसाद, सीपीआई राज्य सचिवालय सदस्य जी ओबुलेसु और अन्य ने इस अवसर पर बात की।

सीपीआई (एमएल) के राज्य सचिव सीएच वेंकटेश्वरलू, एमसीपीआई (यू) के राज्य सचिव एसके खादर बाशा, सीपीआई शहर सचिव जी कोटेश्वर राव, सीपीएम एनटीआर जिला सचिव डोनेपुडी कासीनाथ और अन्य ने विरोध प्रदर्शन में भाग लिया।