कुप्पम ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए ज़मीन से जुड़ी बाधा दूर

तिरुपति: लंबे समय से अटके कुप्पम एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को नई गति मिली है। राज्य सरकार ने 143 किसानों द्वारा खेती की जा रही 178.32 एकड़ ज़मीन के लिए मुआवज़े को मंज़ूरी दे दी है, जिनके पास ज़मीन के औपचारिक मालिकाना हक के कागज़ात नहीं थे। इससे रामाकुप्पम और शांतिपुरम मंडलों में और ज़मीन अधिग्रहण का रास्ता साफ हो गया है। इस फ़ैसले से एयरपोर्ट के लिए बाकी ज़मीन का अधिग्रहण आसान हो जाएगा।

सरकार ने पहले रामाकुप्पम और शांतिपुरम मंडलों में 1,405 एकड़ ज़मीन अधिग्रहण के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा 16 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से भुगतान करके अधिग्रहित किया जा चुका है। नई मंज़ूरी उन किसानों के लिए है जो बिना DKT पट्टे, उत्तराधिकार के कागज़ात या मालिकाना हक के औपचारिक रिकॉर्ड के सालों से ज़मीन पर खेती कर रहे थे। सरकार ने 12.44 लाख रुपये प्रति एकड़ का मुआवज़ा देकर इन ज़मीनों को अधिग्रहित करने का फ़ैसला किया है। यह प्रस्ताव चित्तूर के कलेक्टर सुमित कुमार ने पेश किया था। उन्होंने बताया कि 'गायर' (gayer) और 'पहाड़ी पोरांबोके' (hill poramboke) के तौर पर वर्गीकृत कई ज़मीनों पर किसानों ने खेती शुरू कर दी थी, क्योंकि उन्होंने बिना खेती वाली ज़मीन को उपजाऊ बनाने में काफी पैसा लगाया था। उन्होंने कहा कि इनमें से ज़्यादातर ज़मीनों का इस्तेमाल बारिश पर निर्भर खेती के लिए किया जा रहा है। कलेक्टर ने कहा कि मुआवज़ा मिलने के बाद कब्ज़ा लेने में कोई आपत्ति नहीं है। सरकार ने इस प्रस्ताव को एक विशेष मामले के तौर पर मंज़ूरी दी।

राजस्व विभाग के विशेष मुख्य सचिव के तौर पर मुख्य सचिव जी. साई प्रसाद द्वारा जारी आदेशों में DKT पट्टे न होने पर भी मुआवज़ा देने की अनुमति दी गई। यह समझौता एक बार का उपाय है और बाद में और मुआवज़े की मांग के लिए इसका हवाला नहीं दिया जा सकता। ये ज़मीन के टुकड़े दोनों मंडलों के गांवों में फैले हुए हैं। रामाकुप्पम मंडल में, किलाकिपोडु में 46.74 एकड़ ज़मीन पर 44 किसान खेती करते हैं, जबकि कडासिनाकुप्पम में 10.78 एकड़ ज़मीन पर 20 किसान खेती करते हैं।