Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश: आंध्र प्रदेश के खान, भूमिगत संसाधन और उत्पाद शुल्क मंत्री कोल्लू रविंद्र ने केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी. किशन रेड्डी से मुलाकात की और आंध्र प्रदेश में खनन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव रखे। चर्चा का केंद्र राज्य के खनन उद्योग में बुनियादी ढांचे और निवेश को बढ़ाने पर था। मंत्री रविंद्र ने आंध्र प्रदेश में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) और भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) के क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। इस पहल का उद्देश्य क्षेत्र में खनन गतिविधियों की निगरानी और समर्थन में सुधार करना है। इसके अलावा, रविंद्र ने राज्य के भीतर एक विशेष खनन संस्थान के निर्माण का आह्वान किया। यह संस्थान खनन क्षेत्र में स्थानीय कार्यबल की क्षमताओं को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।
उन्होंने आंध्र प्रदेश में स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) जैसे प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में खनन और खनिज प्रसंस्करण में विशेष पाठ्यक्रम शुरू करने का भी प्रस्ताव रखा। एक अन्य प्रमुख प्रस्ताव ग्रेनाइट उद्योग को समर्थन और बढ़ावा देने के लिए एक अलग ग्रेनाइट संवर्धन बोर्ड की स्थापना थी, जो राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। मंत्री ने राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) को कैप्टिव लौह अयस्क और कोयला खदानों के आवंटन की सुविधा के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया, जिससे इस्पात उद्योग के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता बढ़े। मंत्री रवींद्र ने आंध्र प्रदेश के भीतर महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के महत्व पर भी प्रकाश डाला। खनिज संसाधन नीलामी में भागीदारी को और मजबूत करने के लिए, उन्होंने अपतटीय खनन अवसरों पर केंद्रित एक समर्पित निगम के गठन का प्रस्ताव रखा।
