कर्नाटक: नए कानून के तहत 'अवैध' बूचड़खाने रखने वाली तीन संपत्तियां कुर्क की गईं
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। राजस्व विभाग ने कर्नाटक प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कैटल एक्ट, 2020 के प्रावधानों के तहत मंगलुरु में अवैध मवेशी बूचड़खानों को रखने वाली तीन संपत्तियों को कुर्क किया है। पिछले साल कड़े कानून के लागू होने के बाद कर्नाटक में यह संभवत: पहली ऐसी कुर्की है।
अवैध बूचड़खाने कथित तौर पर हकीम और मोहम्मद परवेज द्वारा कटीपल्ला के एक घर में संचालित किए जा रहे थे। एक अन्य व्यक्ति, बतीश, अरकुला में एक घर से लगे एक शेड में एक बूचड़खाना चला रहा था और यूसुफ, हकीम और सिराज गंजिमट के एक घर में इसी तरह की गतिविधियाँ कर रहे थे। इन संपत्तियों की जब्ती अगस्त में हुई थी, लेकिन इसका खुलासा गुरुवार को ही हुआ है.
सी मदन मोहन, सहायक आयुक्त और उप-मंडल मजिस्ट्रेट, मंगलुरु उप-मंडल, ने कर्नाटक वध रोकथाम और मवेशी संरक्षण अधिनियम, 2020 की धारा 8 (4) और 8 (5) के तहत इन संपत्तियों को जब्त करने का आदेश जारी किया था। जब्ती के बाद, मंगलुरु तहसीलदार ने संबंधित आरटीसी में संपत्ति की कुर्की में प्रवेश किया है, जिसका अर्थ है कि संबंधित मालिक संपत्ति को तब तक नहीं बेच सकते जब तक कि मामला अदालत में तय नहीं हो जाता।
मेंगलुरु सिटी नॉर्थ के विधायक डॉ वाई भरत शेट्टी, जिनके निर्वाचन क्षेत्र में तीन बूचड़खाने स्थित हैं, ने दावा किया कि नए कानून के तहत कुर्की इस तरह की पहली घटना थी। उन्होंने कहा कि जहां छह महीने पहले आरोपियों को नोटिस दिया गया था, वहीं हाल ही में आरटीसी में संपत्ति कुर्की का उल्लेख किया गया था।
