कर्नाटक सरकार ग्राम-स्तरीय अदालतें स्थापित करने की योजना बना रही है: मुख्यमंत्री सिद्धारमैया
बेंगलुरु: मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार जिला और राज्य स्तर पर अदालतों का बोझ कम करने के लिए ग्रामीण स्तर पर अदालतें स्थापित करने की योजना बना रही है. वह यहां गांधी ग्राम पुरस्कार और स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान करने के लिए आयोजित एक समारोह में बोल रहे थे।
सिद्धारमैया ने कहा कि ऐसी अदालतें ग्राम स्तर पर ही विवादों को सुलझाने में मदद करेंगी। यह विकेन्द्रीकृत अदालत प्रणाली ग्रामीणों की मदद करेगी क्योंकि उन्हें अदालती मामलों में भाग लेने के लिए कस्बों और शहरों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज और राजीव गांधी की सत्ता के विकेंद्रीकरण की अवधारणा के आधार पर ग्राम स्तरीय अदालतें स्थापित की जाएंगी।
खादी और ग्रामोद्योग के विकास की आवश्यकता पर बल देते हुए सिद्धारमैया ने कहा कि ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जाएंगे। जब तक गांवों का विकास नहीं होगा तब तक देश प्रगति नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि ग्राम स्वराज और सत्ता के विकेंद्रीकरण की अवधारणा का उद्देश्य गांवों का विकास करना था।
कांग्रेस ने महिलाओं के लिए कोटा शुरू किया: सिद्दू
सीएम ने कहा कि शहरी स्थानीय निकायों और पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने के लिए राजीव गांधी और कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार थे। यह कांग्रेस ही है जिसने महिलाओं को राजनीतिक आरक्षण देने की पहल की। लेकिन केंद्र सरकार अब दावा कर रही है कि उसने महिलाओं के लिए राजनीतिक आरक्षण लागू कर दिया है. उन्होंने कहा, अब पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग की जा रही है।
